मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 15 अगस्त से 31 दिसम्बर तक राज्य में ’आरोग्य राजस्थान अभियान’ संचालित करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 22 से 25 जुलाई तक होने वाली कलक्टर-एसपी कान्फ्रेेंस के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के साथ ही काॅलेज व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, पब्लिक हैल्थ नर्स (पी.एच.एन.) की वेतन विसंगति को दूर करने तथा पुलिस वायरलैस के कार्मिकों की स्पेशल-पे में वृद्धि कर इसे आरएसी वायरलैस कार्मिकों के समान किये जाने के निर्णय को स्वीकृति दी।

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि आरोग्य राजस्थान अभियान के प्रथम चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का ई-हैल्थ कार्ड बनाया जायेगा। इसके लिये पंचायतवार शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क तैयार किया जायेगा। इस डाटा बेस के आधार पर गम्भीर बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था की जायेगी।

श्री राठौड़ ने बताया कि ई-हैल्थ कार्ड बनाने के राज्य सरकार के इस अभिनव नवाचार के अन्तर्गत आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण फार्म भरवायेंगे। ई-हैल्थ कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी समस्त विवरण अंकित होगा। इससे सम्पूर्ण प्रदेश का स्वास्थ्य संबंधी डाटा बेस तैयार होगा। इस आधार पर हैल्थ इन्फोरमेशन नेटवर्क से जोड़कर पीडि़त व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था हो सकेगी।

कलक्टर-एसपी कान्फ्रेंस 22 से 25 जुलाई तक

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने कलक्टर-एसपी कान्फ्रेंस के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे 22 जुलाई को प्रातः 10 बजे इस कान्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगी। पहले दिन प्रत्येक जिले के जिला कलक्टर अपने जिले के महत्वपूर्ण कार्यों, जनसमस्याओं और उनके सम्भावित समाधान के बारे में प्रस्तुतीकरण देंगे। दूसरे दिन 23 जुलाई को सुबह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की कान्फ्रेंस होगी। शाम को जिला कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त कान्फ्रेंस होगी। इसी दिन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर जिला कलक्टरों की कार्यशाला होगी।

उन्होंने बताया कि कान्फ्रेंस के तीसरे दिन 24 जुलाई को जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित जिले के विधायकों, प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक होगी। इसमें जिले में संभावित नवाचारों, प्रमुख समस्याओं एवं उनके सम्भावित समाधान तथा राज्य सरकार से अपेक्षाओं पर चर्चा होगी अंतिम दिन 25 जुलाई को भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर सम्भाग में ’सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी।

काॅलेज व्याख्याताओं का चयन अब लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम-1986 में संशोधन का निर्णय किया है। इसके तहत अब प्रदेश में काॅलेज व्याख्याताओं के चयन का आधार मात्र साक्षात्कार न होकर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। आरपीएससी की लिखित परीक्षा में संबंधित विषय के 75-75 अंक के दो पेपर होंगे तथा 50 अंक का राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित एक पेपर होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार 24 अंक का होगा। उन्होंने बताया कि इससे पारदर्शिता से योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सकेगा।

पीएचएन की ग्रेड-पे 3600 से बढ़ाकर 4200 रूपये

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित नियम-2008 में संशोधन कर पीएचएन को पे-बैंड 9300-34800 ग्रेड-पे 3600 से बढ़ाकर 4200 रूपये करने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई,2013 को संशोधन के कारण नर्स ग्रेड-II एवं पीएचएन की ग्रेड-पे में विसंगति उत्पन्न हो गई थी। अतः कैबिनेट ने पीएचएन की ग्रेड-पे को नर्स ग्रेड-II के समान 4200 रूपये करने का निर्णय लिया।

पुलिस वायरलैस की स्पेशल-पे आरएसी वायरलैस के समान

श्री राठौड़ ने बताया कि अब पुलिस वायरलैस कार्मिकों के विशेष वेतन को बढ़ाकर आरएसी वायरलैस कार्मिकों के समान किया गया है। अब पुलिस वायरलैस कार्मिकों में इन्स्पेक्टर का विशेष वेतन 50 रूपये से बढ़ाकर 100 रूपये, सब इन्स्पेक्टर (सुपरवाइजर) एवं सब इन्स्पेक्टर का 30 से बढ़ाकर 40 रूपये, एएसआई का 25 से बढ़ाकर 40 रूपये, हैड काॅन्सटेबल का 20 बढ़ाकर 40 रूपये तथा काॅन्सटेबल का 15 से बढ़ाकर 20 रूपये करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

जयपुर, 14 जुलाई 2015