कलक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार ने बीते तीन सालों में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाने के लिए नीतिगत सुधारों की जो पहल की है उसका लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए जिला कलक्टर अपने-अपने जिलों में टीम लीडर की भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के आम नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास किए हैं, अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं नवाचारों का पूरा फायदा हर आमजन को मिले।

मुख्यमंत्री गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के कन्वेंशन हॉल में चार दिवसीय कलक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजमर्रा के कार्यां के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए जिला प्रशासन को अधिक तत्परता एवं सजगता से काम करना होगा।

श्रीमती राजे ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार हमारे लिए सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इसलिए हमें मूलभूत सुविधाओं एवं आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के अपने विजन के अनुरूप अब तक हुई प्रगति का आंकलन भी करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के तौर-तरीकों एवं आचार-व्यवहार से सरकार की छवि उभरकर सामने आती है। इसलिए उन्हें अपने कार्य स्थल एवं कार्य प्रणाली को साफ-सुथरा, संवेदनशील एवं व्यवस्थित रखना चाहिए।

श्रीमती राजे ने कहा कि आमतौर पर जिलों में लोग ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कलेक्ट्रेट, राजस्व, स्वायत्त शासन, पुलिस, बिजली से संबंधित काम लेकर अधिक आते हैं तो ऐसे में जिला कलक्टर अपने जिलों में लम्बित जनअभाव अभियोगों का ठीक से विश्लेषण करवाएं। यह पता लगाएं कि लोगों को किन विभागों से जुडे़ मामलों में सर्वाधिक राहत की जरूरत है। इसके बाद उचित रणनीति बनाकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को उस पर काम करने के लिए निर्देशित करें।

श्रीमती राजे ने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे पं. दीनदयाल उपाध्याय पंचायत जनकल्याण शिविरों में प्रभारी अधिकारी एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारी समय पर पहुंचें तथा पूरे समय उपस्थित रहें, ताकि आमजन को प्रभावी ढंग से राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायतों को विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध कराई गई कुल राशि के बारे में ठीक से प्रचार-प्रसार किया जाये।

बजट घोषणाओं एवं फ्लैगशिप कार्यक्रमों की हो नियमित मॉनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की हर सप्ताह समीक्षा की जाये तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों की हर 15 दिन के अन्तराल पर गहन मॉनिटरिंग की जाये। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर फ्लैगशिप योजनाओं एवं प्रोजेक्ट्स की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ स्वयं मौके पर विजिट करें।

ओडीएफ के लिए मार्च 2018 की डेडलाइन

श्रीमती राजे ने सभी जिला कलक्टर्स को अपने जिलों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने के लिए मार्च 2018 की डेडलाइन देते हुए कहा कि वे नई रणनीति तैयार करें और विशेष प्रयास कर इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करें।

मुख्यमंत्री ने जिला कलक्टर्स को कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सुझाव दिया कि वे मीटिंग के लिए और ट्यूर तथा निरीक्षण के लिए अलग-अलग दिन तय करें। जहां तक संभव हो जिला एवं उपखण्ड स्तर पर अपने दौरों तथा जनसुनवाई के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

इससे पहले मुख्य सचिव श्री ओपी मीना ने कलक्टर-पुलिस अधीक्षक सम्मेलन की रूपरेखा की जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसदीय सचिव, सभी विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित हैं।

जयपुर, 24 नवम्बर 2016