डिजिटल इंडिया बनाने में देश के साथ-साथ दूसरे प्रदेशों की भी मदद करेगा राजस्थान
देश के पहले आईपी टेलीफोनी हॉटलाइन का शुभारंभ
भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर की आधारशिला
मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राजस्थान आईटी सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है और हम शीघ्र ही डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में दूसरे राज्यों तथा केन्द्र सरकार की मदद करने की स्थिति में आ जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया कि वे नई तकनीक और कौशल अपनाएं और राजस्थान को देश के मानचित्र पर डिजिटल-स्थान के रूप में स्थापित करें।
श्रीमती राजे मंगलवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान आईटी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने देश की पहली राज्य स्तरीय आईपी टेलीफोनी हॉटलाइन का शुभारम्भ किया तथा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर की आधारशिला रखी।
आईटी समाधान सुझाने पर मिलेगा 1 करोड़ का वर्क ऑर्डर
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को गति प्रदान करने के लिए जो युवा आईटी से जुडे़ महत्वपूर्ण समस्या समाधान लेकर आयेंगे, उनके लिए एक करोड़ रुपये तक के वर्क ऑर्डर सीधे जारी किये जा सकेंगे। उन्होंने डिजिटल राजस्थान प्रदर्शनी को स्थायी संग्रहालय के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया।
भामाशाह योजना को कानूनी स्वरूप मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल राजस्थान की दिशा में हमने अपने पहले कार्यकाल में राज्यव्यापी ओएफसी नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एवं ई-मित्र का आधारभूत नेटवर्क तैयार करने जैसे नवाचार किये, जिन्हें बाद में देशभर में अपनाया गया। भामाशाह की शुरूआत भी हमने वर्ष 2007-08 में ही कर दी थी, जो आज वित्तीय समावेशन से आगे जाकर परिवार को एक ही खाते के माध्यम से सीधे लाभ हस्तान्तरण की सबसे बड़ी पहल बन गई है। अब इसे शीघ्र ही भामाशाह एक्ट के माध्यम से कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
तीन गुना अधिक नागरिक सेवाएं दे रहे हैं ई-मित्र
श्रीमती राजे ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां 290 सेवाएं एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सेवाएं अन्य राज्यों में दी जा रही सेवाओं से तीन गुना अधिक हैं। हमने 40 हजार ई-मित्र केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। यह संख्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत तय किये गये पूरे देश के लक्ष्य से 15 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, स्मार्ट यातायात, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए एकीकृत कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर ई-पीडीएस, वाहनों की जीपीएस से निगरानी और एकीकृत पेमेंट गेट-वे के विकास में देश का अग्रणी राज्य है।
हैकेथॉन विजेताओं को 15 लाख रुपये तक के पुरस्कार
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हैकेथॉन प्रतियोगिता के विजेता श्री कुंदन सिंह एवं उनकी टीम को 15 लाख रुपये, प्रथम उप विजेता श्री अंकुश शर्मा एवं टीम को 10 लाख रुपये तथा द्वितीय उप विजेता श्री अर्जुन शर्मा एवं टीम को 7.5 लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया।
श्रीमती राजे ने नागौर जिला कलक्टर श्री राजन विशाल, उदयपुर जिला कलक्टर श्री रोहित गुप्ता, जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री संजय अग्रवाल एवं जयपुर स्मार्ट सिटी लि. के सीईओ श्री संदेश नायक सहित विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नागरिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सम्मानित किया।
समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्य श्री टीवी मोहनदास पई ने कहा कि प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता आईटी से होकर ही जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अखिल अरोरा ने कहा कि आज प्रदेश डिजिटल राजस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और आईटी नवाचारों के इस्तेमाल में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है।
मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संचालित किए जा रहे इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वयं ड्रोन को उड़ाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझा।
इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री ओपी मीना सहित वरिष्ठ अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े उद्यमी, नवोदित उद्यमी, छात्र-छात्राएं एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।
जयपुर, 21 मार्च 2017