मुख्यमंत्री की केन्द्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री से भेंट

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय नागर विमानन राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा कि विशेष सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डे की सीमा से सटे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाए। विशेष परिस्थितियों में अगर एनओसी दी जाए तो इसके लिए स्थानीय प्रशासन से सलाह ली जाए ताकि सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके।

श्रीमती राजे ने मुलाकात के दौरान जयपुर में स्टेट हेंगर के पास वीआईपी टर्मिनल बनाने के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की ओर से जमीन आवंटित किए जाने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात से अमीरात एयर लाइंस द्वारा जयपुर के लिए विमान सेवा चलाने के लिए द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप पहल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2007 में भारत-संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार एयर लाइंस कम्पनियां मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि, हैदराबाद, तिरूअनंतपुरम्, बैंगलोर एवं अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाओं का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमीरात एयर लाइंस संयुक्त अरब अमीरात से जयपुर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करना चाहती है। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौते की पुनः समीक्षा करना आवश्यक है। इससे प्रवासी राजस्थानियों को काफी फायदा होगा और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

राजस्थान में एयर इंडिया की बंद हवाई सेवाएं शुरू हों

श्रीमती राजे ने लम्बे समय से दिल्ली-जोधपुर-मुम्बई एवं दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-औरंगाबाद-मुम्बई सेक्टर की बंद विमान सेवाओं को बहाल किए जाने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्य शहरों को जोड़ने वाली एयर इंडिया की विमान सेवाओं को भी जल्द शुरू किया जाए। श्रीमती राजे ने राजधानी जयपुर को एयर इंडिया की सेवाओं के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने की आश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्यमंत्री से केंद्र सरकार की ‘उडे़ देश का आम नागरिक‘ योजना के तहत प्रदेश के लगभग हर जिले में स्थित हवाई पट्टियों के उपयोग की सम्भावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की।

इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री पीके गोयल भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली/जयपुर, 27 अक्टूबर 2016