मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जन अभाव अभियोगों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिकायतों के अंतिम निस्तारण से पहले उनका क्राॅस वेरिफिकेशन कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने विभिन्न स्तर पर जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को भी 24 घंटे के अन्दर पोर्टल पर रजिस्टर करके उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्रीमती राजे ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जन अभाव अभियोगों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार के राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से जनता को काफी अपेक्षाएं हैं ऐसे में सभी विभागों को इसमें दर्ज होने वाली शिकायतों के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए।

संसदीय सचिव करेंगे समस्याओं के निस्तारण की माॅनिटरिंग

मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित संसदीय सचिवों से कहा कि वे जन समस्याओं के निराकरण में जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण पाटीदार का सहयोग करें और जनता के बीच जाकर जन शिकायतों के निस्तारण की नियमित जांच तथा क्राॅस वेरिफिकेशन करें। उन्होंने विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से तथा फील्ड में जाकर जन अभाव अभियोगों पर की गई कार्यवाही की नियमित समीक्षा करने को कहा।

सत्यापन में त्रुटि पर वेरिफायर/अडाॅप्टर के खिलाफ हो कार्यवाही

श्रीमती राजे ने कहा कि किसी शिकायत का गलत तरीके से निस्तारण या वास्तविक निस्तारण के बिना झूठी रिपोर्ट के आधार पर ‘निस्तारित’ दर्ज करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। इस कार्यवाही का अधिकारी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रकरण के सत्यापन में त्रुटि होने पर वेरिफायर/अडाॅप्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज जन अभाव अभियोगों की नियमित मासिक रिपोर्ट राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया, कि जहां विभागों की नागरिक सेवाओं से जुडे हुए महत्वपूर्ण बिन्दु हैं वहां उनकी प्रक्रिया में सरलता और निस्तारण में शीघ्रता हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा भी वांछित प्रक्रियात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किये जाएं, ताकि रूटीन नेचर के प्रकरण अधिक सरलता से निस्तारित हो सकें। इससे सामान्य सेवाओं से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी आएगी।

निस्तारित शिकायतों का औचक क्राॅस वेरिफिकेशन करें

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार श्री राकेश वर्मा ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि शिकायतों की प्राप्ति और निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को आॅनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निस्तारित की गई शिकायतों का औचक क्राॅस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में उपखण्ड, जिला तथा संभाग स्तर पर शिकायतों और अभियोगों के निस्तारण का प्रावधान है ताकि शिकायतकर्ता को तुरन्त राहत दी जा सके। उन्होंने बताया कि विशेष तथा गंभीर प्रकृति की शिकायतों का समाधान राज्य स्तर पर संबंधित विभाग के मुखिया के माध्यम से किया जाता है।

इस अवसर पर राज्य स्तरीय अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण पाटीदार, राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डाॅ. ज्योति किरण, संसदीय सचिव श्री लादूराम विश्नोई, श्री सुरेश रावत, डाॅ. विश्वनाथ मेघवाल, श्री जितेन्द्र गोठवाल, श्री भैराराम चैधरी सियोल, विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री केके पाठक सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 25 अप्रेल 2016