मुख्यमंत्री ने ली पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

श्रीमती राजे ने प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत बनाई जा रही सड़कों की प्रगति एवं इसमें आ रही कठिनाईयों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जमीन अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति जैसे प्रकरणों को हल करने के लिए जिला कलेक्टरों से बात की जाए।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में प्रतिदिन पांच गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं एवं प्रतिदिन 96 किलोमीटर सडक बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 1668 ग्रामीण गौरव पथ बनाए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण जनता को कीचड़ की समस्या से निजात मिली है और गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री सी.एस. राजन ने कहा कि जमीन अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय स्वीकृति जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

मुख्यमंत्री के समक्ष दिए गए प्रस्तुतीकरण में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री डी.बी. गुप्ता ने बताया कि दिसम्बर, 2013 तक प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 7 हजार 310 किलोमीटर थी। वर्ष 2014-15 में 712 किलोमीटर राजमार्गों की स्वीकृति दी गई। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गड़करी ने प्रदेश में 1426 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की थी, जिसके प्रस्ताव केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दिए गए हैं। इससे राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है।

प्रस्तुतीकरण में उन्होंने बताया कि राजस्थान रोड सेक्टर आधुनिकीकरण कार्यक्रम (आर.आर.एस.एम.पी.) में भी प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके तहत 2 हजार 521 किलोमीटर सड़कें बनाकर प्रदेश की 1 हजार 56 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। अभी तक 883 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केन्द्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने प्रथम चरण के लिए 1 हजार 618 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसके तहत 4 हजार 304 किलोमीटर सड़कें बनाकर 1 हजार 481 बस्तियों को जोड़ा जायेगा।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पी.एस. मेहरा, शासन सचिव राजस्व श्री आलोक, शासन सचिव आयोजना श्री अखिल अरोरा सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 03 फरवरी 2016

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सार्वजनिक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए।