बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का राज्य स्तरीय शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि 2022 तक हर गरीब व्यक्ति को छत मिल सके और गरीबों के आवास का सपना सच हो इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ आज वागड़ की धरती से हो रहा है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है।

श्रीमती राजे शनिवार को केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की उपस्थिति में बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के शुभारम्भ के बाद वहां हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रही थीं। योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 5 महिलाओं को स्वीकृति पत्र देकर की। इसके तहत राजस्थान में 2018-19 तक 6.75 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक करीब डेढ लाख आवासों के लिए स्वीकृति जारी हो चुकी है। बांसवाड़ा जिले में करीब 40 हजार आवासों की स्वीकृति जारी हुई है।

मुख्यमंत्री ने वागड़ की जनता से मिल रहे स्नेह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया और प्रदेशवासियों से इस योजना में अधिकाधिक संख्या में पंजीकरण कराने का आह्वान किया।

श्रीमती राजे ने इस अवसर पर बांसवाड़ा जिले के लिए 682 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यां का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 646 करोड़ रुपये के आवास, महात्मा गांधी चिकित्सालय में 16.39 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई तथा जैरयाट्रिक वार्ड का लोकार्पण किया। उन्होंने वडला की रैल और वडला वाला नाका में 9.20 करोड़ रुपये की लागत से दो सूक्ष्म भण्डारण टैंक तथा आनंदपुरी में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

25 हजार से ज्यादा कुएं होंगे गहरे

मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए क्षेत्र में फसल सिंचाई के लिए कुएं गहरे करवाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना में मनरेगा एवं टीएडी निधि के माध्यम से 25 हजार से ज्यादा एसटी एवं बीपीएल किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। यह हमारा परिवार है। इसकी हर समस्या को सुनना और उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। जनजाति क्षेत्र के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इस क्षेत्र को राज्य के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति प्रतापगढ़, पीपलखूंट और अरनोद के 554 गांवों को पेयजल के लिए जाखम बांध से जोड़ने के लिए 912 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही, कुम्भलगढ़ और सज्जनगढ़ पंचायत समितियों के 399 गांवों और 395 ढाणियों के लिए 684 करोड़ रुपये की पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी। उन्होंने सामुदायिक पेयजल योजनाओं के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने तथा तीन जिलों में नए एनीकट बनाने और पुराने के जीर्णोद्धार की घोषणा की।

श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य बजट 2017-18 में हमने जनजाति क्षेत्र के तीनों जिलों में स्थित 36 छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास प्रबंधन की ओर से साइकिल देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 15 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर इनमें नए कमरे, लैब आदि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए करीब 44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन घोषणाओं का लाभ वागड़ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।

पीएम की महत्त्वाकांक्षी योजना

समारोह को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य देश के गरीबों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को स्वयं का मकान देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वर्ष 2019 तक एक करोड़ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

विकास के लिए केन्द्र से मिलेगा हर संभव सहयोग

मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए श्री तोमर ने कहा कि श्रीमती राजे राजस्थान के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रही हैं। प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जो काम पिछले तीन सालों में मुख्यमंत्री श्रीमती राजे के नेतृत्व में हुआ है उससे गांव से लेकर शहर की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास के लिए केन्द्र सरकार पूरी तरह से राजस्थान के साथ खड़ी है।

पेयजल के लिए मिलेंगे 6000 करोड़

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार राजस्थान को इस वर्ष 902 करोड़ रुपये देगी। साथ ही, फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य को 6000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।

राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख 20 हजार रुपये प्रति आवास, मनरेगा से मजदूरी के रूप में 17 हजार 280 रुपये एवं शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

समारोह में गृहमंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया, राज्य मंत्री श्री धनसिंह रावत, बांसवाड़ा के प्रभारी मंत्री श्री सुशील कटारा, संसदीय सचिव श्री भीमा भाई, सांसद श्री मान शंकर निनामा, राज्यसभा सांसद श्री हर्षवर्द्धन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं लाखों की संख्या में आमजन उपस्थित थे।

जयपुर, 18 मार्च 2017