जयपुर, 10 जून। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी एवं सर्वांगीण विकास के लिये सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। हम सर्वश्रेष्ठ राजस्थान बनाने के लिये सभी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसी नज़रिये से राज्य सरकार ने इस बार बजट निर्माण प्रक्रिया में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नए कदम उठाये हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं, आदिवासी संगठनों तथा प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को भागीदार बनाया है। राज्य सरकार का बजट तैयार करने में सभी वर्गों की सहभागिता के साथ ही उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास रहेगा। हम चाहते हैं कि यह जनता का अपना बजट हो।

श्रीमती राजे मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के काॅन्फ्रेंस हाॅल में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित उद्योग, व्यापार जगत तथा इनसे जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा राज्य सरकार जनता के साथ मिलकर प्रदेश के समग्र विकास के ध्येय से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सभी की सहभागिता पर आधारित होना चाहिये। ऐसी शासन व्यवस्था के लिये राज्य सरकार के साथ साथ सभी की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कल्याणकारी बजट बनाने में व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों से जुडे प्रतिनिधियों के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके सुझावों का परीक्षण करवाकर बजट प्रस्ताव में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

विकास के लिये औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मजबूती जरूरी
श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिये आर्थिक आधार भी मजबूत होना चाहिये। किसी भी राज्य की आर्थिक संरचना व्यापार और उद्योग जगत की उन्नति पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापार और उद्योग की तरक्की के लिये प्रतिबद्ध है। व्यापार और उद्योग प्रगति करेंगे तो राज्य भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

सरकार की मंशा प्रक्रिया का सरलीकरण एवं 24 ग 7 सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है। हमने अपने पिछले कार्यकाल में वाणिज्यिक कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया था। आॅटोमेटेड टैक्स, ई-रिटर्न, ई-पेमेंट जैसी सेवाओं के बाद अब सरकार की मंशा है कि व्यापारियों एवं उद्यमियों को ई-माध्यम से पूरी प्रक्रिया को करने की सुविधा मिले ताकि विभागीय विवेक व हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके।

श्रीमती राजे ने कहा कि सरकार व्यवहारियों की सुविधा के लिये वेट रजिस्ट्रीकरण, टेक्स रिटर्न सहित विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों से संबंधित सभी तरह की सरकारी सेवाएं इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से घर बैठे सातों दिन 24 घन्टे (24 ग 7) उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं निकालने पड़े। इससे वे अपने समय का सदुपयोग स्वयं के व्यापार और उद्योग को बढावा देने में कर सकेंगे। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र को मजबूत बनाते हुए सभी सेवाओं को आॅनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है।

वेबसाइट के माध्यम से मिले 3 हजार से अधिक सुझाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्भवतः देश में पहली बार हमारी सरकार ने वेबसाइट के माध्यम से बजट निर्माण को जनता से जोड़ने की एक अनूठी पहल की है। हमने बजट के संबंध में आॅनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं। यह प्रयास इतना कारगर रहा कि सोमवार तक वेबसाइट के माध्यम से 3 हजार 13 सुझाव प्राप्त हुए हैं। बजट को लेकर इतने सुझाव पहली बार मिले हैं। इससे पहले इतने सुझाव कभी नहीं मिले।