राजस्थान बजट 2017-18
Smt. Vasundhara Raje’s Budget Speech 2017-18
बजट वर्ष 2017-18 के प्रमुख बिन्दु
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वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा
– बिना उदय के प्रभाव के – 1528 करोड़ रुपये घाटा
– उदय के प्रभाव सहित – 13528 करोड़ रुपये घाटा
वर्ष 2017-18 का राजकोषीय घाटा 24753.53 करोड़ रुपये जो ळैक्च् का 2.99 प्रतिशत है।
वर्ष 2017-18 के बजट में कुल राजस्व आय 130162 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 59455 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 में 69062 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 16.16 प्रतिशत अधिक है।
वर्ष 2017-18 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 8.34 प्रतिशत अनुमानित है।
वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 19626.91 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.08 प्रतिशत है।
निवेश एवं आर्थिक वृद्धि
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* सभी विभागों से संबंधित स्वीकृतियों एवं अनुपालना रिपोर्टस की सुविधा single window portal पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
* CIPET जयपुर में 51.32 करोड़ रुपये की लागत से High Learning Centre की स्थापना।
* 2 new centres with the help of GoI in textile and agro food processing sectors.
* Loan limit increased from Rs.90 lac to Rs. 1.50 crore for interest subsidy under the scheme of young entrepreneur promotion by RFC.
* RIICO द्वारा उद्यमियों को प्रदत्त समस्त सेवाओं का प्रबंधन वदसपदम किया जायेगा।
* RIICO द्वारा 5 औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
* जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में उद्यमिता शिक्षण केन्द्र खोला जायेगा।
* To encourage entrepreneur in youths, relaxation in the norms for experience and turnover through MSME and start-ups in public procurement.
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* Allotment of mines, RCC and ERCC contract through E-auction.
* प्रदेश में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ जनोपयोगी कार्यों पर 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
कृषि एवं पशुपालन
कृषि एवं पशुपालन
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* Global Rajasthan Agritech Meet to be organised at divisional level in next two years.
* Minikits to one lac farmers based on reports of soil health card in next year.
* 1.50 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20000 मैट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण।
* किसानों को फव्वारा संयंत्रा हेतु देय अनुदान में 5 प्रतिशत की वृद्धि।
* गौण मण्डी, छीपा बड़ौद एवं हरनावदा शाहजी को सम्मिलित कर पृथक मंडी।
* New course of forestry and wildlife in Horticulture and Forestry College, Jhalawar.
* कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर कृषि खंडों के जिलों में मुख्यमंत्रा बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ की जायेगी।
* Geo tagging for verification of the schemes of Horticultural Department.
* 1180 किसान सेवा केन्द्र-कम-विलेज-नोलेज सेंटर पर बिजली पानी फर्नीचर के लिए 5.40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* प्रधानमंत्रा फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में 53 लाख कृषकों के 73 लाख हैक्टेयर क्षेत्राफल का तथा रबी में 30 लाख कृषकों के 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्राफल का बीमा किया गया।
* कृषि विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3 हजार 156 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान -
* फसली ऋण योजना के तहत ब्याज अनुदान- 370 करोड़ रुपये एवं सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान-150 करोड़ रुपये।
* सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को EMV-Rupay-किसान डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे।
* सहकारी बैंकों द्वारा संचालित सहकार किसान कल्याण योजना के तहत आगामी वर्ष भी 2 प्रतिशत अनुदान।
* Rs. 10 crore for 5% interest subsidy on long term co-operative agriculture loan distributed by SLDB and PLDC.
* 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
* 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैंप्स में गोदाम एवं भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
* झालरापाटन क्रय विक्रय सहकारी समिति में cold storage का निर्माण-3.50 करोड़ रुपये की लागत।
* स्पिनफैड के कर्मचारी-श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी क्षेत्रा में भी आवश्यकतानुसार अन्नपूर्णा भंडार प्रारंभ किये जायेंगे।
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* भेड़पालकों के लिए अविका कवच योजना पुनः प्रारंभ की जायेगी।
* आगामी वर्षों में सभी शेष 4160 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जायेंगे।
* 8 पंचायत समिति व 2 तहसील मुख्यालयां पर संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
* जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर के बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में कलर डोपलर मशीन एवं अन्य उपकरण।
* संभागीय मुख्यालयों को टेलीमेडिसन के माध्यम से बीकानेर विश्वविद्यालय से जोड़ा जायेगा।
* 1600 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों में फर्नीचर, उपकरण आदि हेतु 8 करोड़ रुपये तथा 1500 पशु चिकित्सा संस्थानों में बिजली पानी हेतु 7.50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* 200 पशु चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण – 49.40 करोड़ रुपये की लागत से।
* 900 पशु चिकित्साधिकारी एवं 4000 पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरा जायेगा।
* 1000 नवीन महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।
* राज्य की शेष बची पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों को मिल्को टेस्टर।
* गंभीरी बाँध (जिला चित्तौड़गढ़) पर 5 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्राय Fish Brood Bank की स्थापना।
* पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 822 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.47 प्रतिशत अधिक है।
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* आगामी दो वर्षों में 36 लघु सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य 56.70 करोड़ रुपये की लागत से।
* चंबल नहर वितरण प्रणाली में 125 करोड़ रुपये की लागत से सुधार के कार्य करवाये जायेंगे।
* भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख नहर प्रणाली तथा अमर सिंह नहर शाखा में 18 करोड़ रुपये की लागत से लाईनिंग के कार्य।
* माही , पाचना, चवली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज-2 एवं गंग नहर फेज-3 के नहर प्रणाली क्षेत्रों में पक्के खाळों का निर्माण।
* परवन बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना पर आगामी वर्ष में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* बूंदी जिले के गरड़दा बांध का पुनर्निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।
* धौलपुर लिफ्ट परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
* जल संसाधन विभाग के लिए आगामी वर्ष में 3 हजार 313 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.14 प्रतिशत अधिक है।
कौशल राजस्थान एवं रोजगार
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* बेरोजगार युवकों / युवतियों को अक्षत योजना के तहत दी जा रही सहायता राशि में वृद्धि।
* देश के प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय ‘‘राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी‘‘ ILD की जामडोली, जयपुर में स्थापना।
* 18 पंचायत समितियों में नवीन राजकीय ITI प्रारंभ की जायेंगी।
* 69 ITI’s में मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 146.19 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* राजकीय कारागृह ITI जयपुर में आगामी सत्रा से 2 नये ट्रेड computer operator एवं Programming Assistant in Govt. Jail खोले जायेंगे।
* राजकीय प्ज्प् धौलपुर, झालावाड़ एवं राजसमन्द में मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड खोला जायेगा।
* नीमराणा में Japan India Manufacturing Institute की स्थापना की जायेगी।
* श्रम एवं रोजगार विभाग के लिए आगामी वर्ष में 1 हजार 7 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 21.32 प्रतिशत अधिक
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* राज्य के 71 राजकीय मॉडल विद्यालयों में Start-up boot clubs की स्थापना।
* राज्य में Bio-technology and rural technology business incubation centres की स्थापना।
स्थानीय स्व-शासन
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* आगामी वर्ष में अन्नापूर्ण रसोई योजना को राज्य की सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ किया जायेगा।
* प्रदेश के 29 शहर अमृत योजना के तहत चयनित हैं। इस योजना के तहत 3223.94 करोड़ रुपये के 95 प्रोजेक्ट चिन्हित
* राज्य की 179 नगरीय निकायों में वर्ष 2017-18 में 357 करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ निर्माण के कार्य करवाये जायेंगे।
* आगामी वर्ष में राज्य के सभी 190 शहरों में 625 स्थानों पर वाई फाई सुविधा।
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* Community bathing units for women to be built in Panchayats through convergence of various schemes.
* गुरू गोलवलकर जन-भागीदारी विकास योजना में प्रावधान को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये।
* Villages with 5000 plus population to become Smart Villages through convergence of various schemes.
डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन
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* सभी अटल सेवा केन्द्रों पर ई-मित्रा Service ATM स्थापित किये जायेंगे।
* आगामी वर्ष में सभी प्रमुख विभागों में file tracking system लागू किया जायेगा।
* सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं नगर निकाय मुख्यालय को connected with fibre किया जायेगा।
* Atal Sewa Kendra’s to have wi-fi.
* आगामी वर्ष में 8 लाख लोगों को IT training दी जायेगी।
* आगामी वर्ष सभी जिलों को command and control centres से जोड़ा जायेगा।
* IT enabled health project to be done state-wide.
* खनन से संबंधित कार्यों के लिए online system को integrate किया जायेगा।
* IT enablement for entire PDS chain.
* 6 संभागीय मुख्यालयों पर Cyber forensic Cell प्रारंभ किये जायेंगे।
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* आगामी वर्ष में भी न्याय आपके द्वार अभियान जारी रखा जायेगा।
* 289 SDO कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु 29 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* निर्माणाधीन उप-तहसील, तहसील तथा SDO कार्यालयों एवं आवास निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* राजस्व कार्यालयों के लिए नाकारा वाहन के बदले नये वाहन उपलब्ध कराने हेतु 8.33 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* तकनीकी रूप से सुदृढ़ किये जाने के लिए भू-प्रबंध विभाग का पुनर्गठन।
* REXCO के माध्यम से विभागों में नियोजित भूतपूर्व सैनिकों की पारिश्रमिक में 800 रुपये प्रतिमाह से 1600 रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि।
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* सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के तत्वाधान में forensic science wing की स्थापना
* ग्राम मोरवानिया, तहसील गिरवा जिला उदयपुर में नवीन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना।
* कांस्टेबल के रिक्त पदों के विरूद्ध पुलिस विभाग में 5500 कांस्टेबलों की भर्ती।
* 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 10 उप-पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा 20 पुलिस थाना भवनों का निर्माण 50 करोड़ रुपये की लागत से
* 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आवास एवं 15 उप-पुलिस अधीक्षक आवास का निर्माण 12 करोड़ रुपये की लागत से।
* 30 उप-कारागृहों में 4 करोड़ रुपये की लागत से CCTV स्थापित किये जायेंगे।
* जिला कारागृह डूँगरपुर एवं उप-कारागृह अकलेरा-झालावाड़ के नवीन भवन निर्माण हेतु 28.81 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* विभिन्न कारागृहों में बंदी बैरक, चारदीवारी एवं शौचालय आदि के निर्माण हेतु 16.62 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* गृह विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार 653 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.83 प्रतिशत अधिक
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* निम्न न्यायालय खोले जायेंगेः-
– पोकरण जिला जैसलमेर, कोटपुतली जिला जयपुर एवं बारां में एक-एक अपर जिला एवं सैशन न्यायालय।
– भुसावर जिला भरतपुर, भीनमाल, सांचोर जिला जालौर एवं सपोटरा जिला करौली में एक-एक सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट।
– जयपुर में POSCO Act Court के तहत एक विशिष्ट न्यायालय।
– करौली, सिरोही, बाड़मेर, धौलपुर, जालौर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ में पारिवारिक न्यायालय ।
– प्रतापगढ़ तथा करौली में एक-एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
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* राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्राकारों को वर्तमान में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति पत्राकार किया जायेगा।
* राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्राकारों हेतु मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी की सुविधा को बेंसमे किया जायेगा तथा संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान वहन किया जायेगा।
* पिंकसिटी प्रेस क्लब, जयपुर सभागार के जीर्णोद्धार का कार्य 30 लाख रुपये की लागत से।
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* राज्य के समस्त जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर, क्रियाशील किया जायेगा, जिस पर 6.14 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा।
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* राज्य कर्मचारियों द्वारा अपने यात्रा व चिकित्सा बिल के वदसपदम प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को IFMS से जोड़ा जायेगा।
* राज्य सिविल पेंशनर्स के मेडिकल पुनर्भरण दावों के वदसपदम प्रस्तुतीकरण एवं दावों के e-payments की व्यवस्था।
* Administrative and Financial sanctions, work orders, G-Schedules, MB of works department to be linked with IFMS.
* Manual receipts को भी E-mode पर लाया जायेगा।
* 11 नवीन उपकोष कार्यालय की स्थापना।
* 17 नवीन उप-कोष भवनों का निर्माण 8.50 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
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* सातवें वेतन आयोग की सिफिरिशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारियों को देय लाभ हेतु गठित राज्यस्तरीय कमेटी की सिफारिशें प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।
* 50 वर्ष से अधिक आयु के अराजपत्रित कर्मचारियों को तीन वर्ष में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा।
* कार्य प्रभारित कर्मचारी के लिए पृथक से सेवा नियम बनाये जाकर पात्राता अनुसार स्क्रीनिंग उपरान्त स्टोरमुंशी के पद पर पदस्थापित किया जायेगा।
* कार्यप्रभारित कर्मचारी के लिए पृथक से सेवा नियम बनाये जाकर नये पदनाम दिये जायेंगे।
आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास
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2000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक्स का निर्माण।
’ 800 करोड़ रुपये की लागत से 5000 किलोमीटर अधिक लंबाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य RIDF 23 के अंतर्गत प्रारंभ किये जायेंगे।
’ राज्य राजमार्गों को विकसित करने के लिए 580 करोड़ रुपये की लागत से 796 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
’ 441 करोड़ रुपये की लागत से 402 किलोमीटर लंबाई की 19 सड़कों को विकसित किये जाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
’ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से 410 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों का निर्माण।
’ NCRPB से loan प्राप्त कर अलवर जिले में 968 करोड़ रुपये की लागत से 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का विकास कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
’ राज्य के 13 जिलों में खनिज महत्व की 220 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों का विकास 242 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
’ प्रधानमंत्रा ग्राम सड़क योजना-द्वितीय चरण के तहत 3465 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के कार्य प्रारंभ करवाये जायेंगे।
’ एक हजार किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य 500 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
’ 17 किलोमीटर लंबाई के केकड़ी बाईपास का निर्माण।
’ 30 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों की सड़कों के विकास कार्य करवाये जायेंगे।
’ भड़ला सौर ऊर्जा पार्क हेतु 45 किलोमीटर लंबाई की कवनइसम संदम सड़क का निर्माण बाप से कानासर तक।
’ सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2017-18 में 6657.32 करोड़ रुपये का प्रावधान, जो वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों से 58.47 प्रतिशत अधिक। -
* कोटा, अजमेर एवं रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर) को जयपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ा जायेगा।
* केन्द्र सरकार की regional connectivity scheme के तहत जयपुर को जैसलमेर व आगरा से तथा बीकानेर को सीधे नई दिल्ली से हवाई सेवाओं से जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
* हवाई पट्टियों के renovation एवं मरम्मत हेतु 16.54 करोड़ रुपये का प्रावधान
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*’ RSRDC द्वारा सिंधीकैंप बस अड्डे के विकास कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। -
* 2500 गांव-ढाणियों का शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा।
* लंबित 5 हजार 292 करोड़ रुपये लागत की 9 वृहत परियोजनाओं को आगामी वर्ष में प्राथकिता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा।
* नवीन पेयजल परियोजनाओं की घोषणाः-
– पंचायत समिति प्रतापगढ़, पीपलखूंट एवं अरनोद के 554 गांवों को जाखम बांध से जलापूर्ति योजना -912.55 करोड़ रुपये
– पंचायत समिति कुशलगढ एवं सज्जनगढ के 399 गांव तथा 395 ढाणियांं के लिए पेयजल योजना-684 करोड़ रुपये
– बूँदी क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना, जिससे बरड़ क्षेत्रा के 34 गाँवों तथा 25 ढाणियों में निवास करने वाली 97 हजार से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी-लागत 80.80 करोड़ रुपये।
– चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना के तहत बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ एवं सुमेरगंज मंडी तथा 45 गाँव व 6 ढाणियों में निवास करने वाली 70 हजार से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी – लागत 73.93 करोड़ रुपये।
– डीडवाना शहर जिला नागौर की शहरी जल योजना का पुनर्गठन दो चरणों में किया जायेगा-लागत लगभग 32 करोड़ रुपये
* बारां जिले की अंता तहसील के 17 गाँव तथा तहसील मांगरोल के 30 गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु लगभग 105 करोड़ रुपये की योजना।
* 500 अतिरिक्त जनता जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे।
* 137 करोड़ रुपये की लागत से 1175 solar-cum-defluoridation के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
* हैड-वर्क्स के नवीनीकरण एवं डिग्गियों के सुधार कार्य 100 करोड़ रुपये की लागत से।
* ग्रामीण क्षेत्रों में 1483 त्व् चसंदज स्थापित किये जायेंगे।
* आगामी दो वर्ष में जयपुर, अजमेर,उदयपुर, बीकानेर तथा भरतपुर शहर के दो जोनों में गैर-राजस्व जल की मात्रा को 15 से 20 प्रतिशत तक कम करने का कार्य करवाया जायेगा।
* कोटा शहर में चरणबद्ध रूप से 24 घंटे जलापूर्ति हेतु कार्य NCRPB से ऋण लेकर लगभग 850 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
* भरतपुर जिले के डीग, कुम्हेर, नगर, कामां तथा नदबई, धौलपुर जिले के बाड़ी, सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एवं चुरू जिले के रतनगढ़ व राजलदेसर कस्बे में PPP मोड पर प्रथम चरण में 30 RO प्लांट
* Operation and maintenance of urban water supply scheme in phased manner on energy conservation mode to save electricity expenditure.
* आगामी दो वर्षों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर व भरतपुर शहर में चरणबद्ध रूप से 120 करोड़ रुपये की लागत से SCADA की स्थापना बेहतर वदसपदम पर्यवेक्षण हेतु की जायेगी।
’ जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए आगामी वर्ष में 8 हजार 647 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 15.68 प्रतिशत अधिक है। -
* गत तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन में 5086 मेगावाट क्षमता की वृद्धि
* वर्ष 2017-18 में स्थापित किये जायेंगेः-
– 400 केवी के 2 GSS
– 220 केवी के 6 GSS
– 132 केवी के 15 GSS
– 33 केवी के 200 GSS
* आगामी दो वर्षों में 1 लाख नये कृषि कनेक्शन
* वितरण निगमों के संघठनात्मक ढाचों का पुनर्गठन कर नये उपखंड और वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे।
* बूंद-बूंद, फव्वारा एंव डिग्गी आधारित कृषि कनेक्शनों के लिए कनेक्शन की तिथि से 3 वर्ष पश्चात सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करने का निर्णय।
* कृषि कनेक्शनों के स्थानान्तरण की वर्तमान सीमा पंचायत समिति से बढ़ाकर जिला क्षेत्रा में कहीं भी।
* कृषि उपभोक्ताओं हेतु बपअपस सपंइपसपजल की अवधि दो माह करने क निर्णय। -
* 88 करोड़ रुपये aggressive marketing के लिए
* विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधायें, संरक्षण, सौदर्यकरण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे। -
* 13 करोड़ रुपये की लागत से 8 संग्रहालयों के संरक्षण एवं विकास कार्य।
* अजमेर व भरतपुर में दो-दो, कोटा व नागौर में एक-एक पुरातत्व स्थल के संरक्षण कार्य- 6.46 करोड़ रुपये की लागत से।
* खेतड़ी के फतेहविलास महल के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के कार्य पूर्ण कराने तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास ।
* मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में उपलब्ध हस्थलिखित ग्रंथों एवं दुर्लभ रिकार्डस का * Digitisation कार्य।
* Constitution of Chittorgarh Fort Development Authority for conservation and systematic development for Chittorgarh Fort with partnership of ASI.
* विभिन्न सांस्कृतिक महत्व के पेनोरमा के कार्य 11 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
* वक्फ की 4 दरगाहों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास।
* कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के लिए आगामी वर्ष में 156 करोड़ 83 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 49.42 प्रतिशत अधिक है। -
* बिहारी जी का मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर, केशवराय मंदिर, केशवरायपाटन-बूँदी एवं सूर्य मंदिर झालरापाटन में 20 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य।
* दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनान्तर्गत आगामी वर्ष 20000 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा, जिसमें 5000 को हवाई मार्ग से यात्रा।
* मंदिरों को देय भोगराशि को बढ़ाकर दुगुना किया जायेगा।
* अलवर मंदिर के नाम से विख्यात बनारस-उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे स्थित महादेव मंदिर एवं कुंड के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के कार्य 1 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
* वृंदावन स्थित श्रीराधा माधव जी मंदिर की स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में सौंदर्यकरण, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा।
* तिरूपति बालाजी तथा बद्रीनाथ में धर्मशालाओं की व्यवस्था की जायेगी। -
* Rs. 10.90 crore for conservation of wood fossils, display and development of infra facilities for tourism at Aakal Wood Fossil Park.
* 10 करोड़ रुपये की लागत से डेजर्ट नेशनल पार्क और उसके आस पास के क्षेत्रा में ळतेंसंदक का विकास किया जायेगा।
* प्रोजेक्ट समवचंतक प्रारंभ किया जायेगा। वर्ष 2017-18 में 7 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* IT security system for Ranthambhor, Sariska, Jawai, Mukundra Sanctuaries and Jhalana Reserve Forest Area.
* 25 लाख बड़े पौधे तैयार करने हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* 5 स्मृति वनों का विकसित किये जाने हेतु 3 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* Development of Eco-tourism at Trevor’s Tank at Mount Abu. -
* Rs. 6 crore for establishment of caustic soda recovery plant at Bithuja Industrial Area, Barmer.
* CETP भिवाड़ी पर 6MLD RO चसंदज की स्थापना।
मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास
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2000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक्स का निर्माण।
’ 800 करोड़ रुपये की लागत से 5000 किलोमीटर अधिक लंबाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य RIDF 23 के अंतर्गत प्रारंभ किये जायेंगे।
’ राज्य राजमार्गों को विकसित करने के लिए 580 करोड़ रुपये की लागत से 796 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
’ 441 करोड़ रुपये की लागत से 402 किलोमीटर लंबाई की 19 सड़कों को विकसित किये जाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
’ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से 410 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों का निर्माण।
’ NCRPB से loan प्राप्त कर अलवर जिले में 968 करोड़ रुपये की लागत से 600 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का विकास कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
’ राज्य के 13 जिलों में खनिज महत्व की 220 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों का विकास 242 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
’ प्रधानमंत्रा ग्राम सड़क योजना-द्वितीय चरण के तहत 3465 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के कार्य प्रारंभ करवाये जायेंगे।
’ एक हजार किलोमीटर लंबाई के राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य 500 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
’ 17 किलोमीटर लंबाई के केकड़ी बाईपास का निर्माण।
’ 30 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों की सड़कों के विकास कार्य करवाये जायेंगे।
’ भड़ला सौर ऊर्जा पार्क हेतु 45 किलोमीटर लंबाई की कवनइसम संदम सड़क का निर्माण बाप से कानासर तक।
’ सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2017-18 में 6657.32 करोड़ रुपये का प्रावधान, जो वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों से 58.47 प्रतिशत अधिक।
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* सहयोग एवं उपहार योजना के तहत पुत्रियों के विवाह पर देय अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दुगुना किया जायेगा।
* मुख्यमंत्रा विशेषयोग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत आयु को आधार ना मानकर सभी पात्रा विशेषयोग्यजनों को समान रूप से 750/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी।
* मुख्यमंत्रा एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1000/- रुपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा पेंशनर को 1500/- रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी।
* राजकीय छात्रावास से दो या दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्कूलों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाने पर छात्रावास द्वारा साईकिल उपलब्ध करवाई जायेगी।
* लावारिश व निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दाह संस्कार कराने वाली स्वयंसेवी संस्था को इस हेतु 5 हजार रुपये की सहायता।
* अस्थि विशेषयोग्यजन को विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित अध्ययन हेतु निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध करवायी जायेगी।
* सुखद दांपत्य जीवन योजना के अंतर्गत विशेषयोग्यजन युवक-युवतियों को देय आर्थिक सहायता बढ़ाकर 50000/- रुपये प्रति दंपत्ति।
* राज्य में संचालित मानसिक विमंदित, मूकबधिर एवं नेत्राहीन श्रेणियों की आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों के संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं अन्य व्यय में वृद्धि।
* संयुक्त सहायता अनुदान के तहत पात्रा विशेषयोग्यजनों को कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए देय राशि को बढ़ाकर 10000/- रुपये किया गया।
* SC/ST वर्ग के मेधावी बच्चों के लिए निजी मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में एमबीबीएस एवं पीजी अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना लायी जायेगी।
* मेहरड़ा गुजरवास जिला झुंझुनूं, केकड़ी-अजमेर, कुचामनसिटी-नागौर व कोटा में आदर्श छात्रावास देवनारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय 30 करोड़ रुपये की लागत से खोले जायेंगे।
* बालगृह का निर्माण प्रथम चरण में 8 जिलों में 8.80 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
* राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रा-छात्राओं के लिएः-
– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग की घोषित मेरिट में प्रथम 100 छात्रा-छात्राओं को एकमुश्त 15 हजार रुपये और प्रशस्ती प्रत्रा
– IIT, IIM, AIIMS, NLU, IISc में प्रवेश पाने वाले प्रथम 100 छात्रा-छात्राओं को 25 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्रा
– राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा RAS में चयन होने के उपरांत सभी सेवाओं को मिलाकर वरीयताक्रम में आये प्रथम 100 प्रतियोगियों को 30 हजार रुपये एकमुश्त सहायता राशि।
– All India Services में चयन होने के उपरांत वरीयताक्रम में आने वाले राजस्थान के प्रथम 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि।
– राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित परिणाम के तहत दसवीं की परीक्षा मे 90 प्रतिशत से अधिक अंक आये हों, ऐसी कुल 100 छात्राओं को वरीयताक्रमानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्रा और इसी प्रकार से 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक आए हों, प्रत्येक संवर्ग की ऐसी 100-100 छात्राओं (कुल 300) को वरीयताक्रमानुसार स्कूटी तथा प्रशस्ति पत्रा
* सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार 596 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान।
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* आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को work performance के आधार पर प्रतिमाह 250 से 500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
* समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं हेतु आगामी वर्ष में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान
* राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख रखाव व सुदृढ़ीकरण हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* मुख्यमंत्रा राजश्री योजना के तहत समस्त भुगतान भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से।
* राज्य के 15 जिलों में उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए Aparajita centres स्थापित किये जायेंगे।
* लिंग आधारित भेदभाव एवं महिलाओं के प्रति हिंसा न करने तथा महिलाओं में जागृति लाने की दृष्टि से 7 जिलों में चिराली योजना लागू की जायेगी।
* महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1 हजार 904 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 17.06 प्रतिशत अधिक है।
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* जनजाति क्षेत्रा के 4 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा एक विद्यालय मे विज्ञान संकाय खोला जायेगा।
* उदयपुर एवं कोटा में संचालित एवं बारां में निर्माणाधीन बहुद्देश्यीय छात्रावासों के संचालन का पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
* जनजाति क्षेत्राय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास से दो या दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित स्कूलों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाने पर छात्रावास द्वारा साईकिल उपलब्ध करवाई जायेगी।
* कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत् छात्रा-छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग करवाई जायेगी।
* एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, निवाई, दानवाव एवं सीमलवाड़ा की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 480 किया जायेगा।
* डूंगरपुर में निर्मित 2 एवं बांसवाड़ा में निर्मित 1 छात्रावास भवन में कालेज छात्रावास का संचालन।
* तीरंदाजी अकादमी उदयपुर, बालिका खेल छात्रावास आबूरोड़ एवं प्रतापगढ़ तथा बालक खेल छात्रावास प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर की क्षमता 50 से बढ़ाकर 75
* जनजाति क्षेत्रा के क्रमोन्नत 74 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 44.79 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त कक्षा कक्ष, लैबोरेट्री तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करवाया जायेगा।
* सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 19 एनीकटों का निर्माण/जीर्णोद्धार तथा 6 नहरों का विस्तार/जीर्णोद्धार करवाया जायेगा।
* 38 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्वित सौर उर्जा के माध्यम से की जायेगी।
* जनजाति क्षेत्राय विकास विभाग के लिए आगामी वर्ष में 596 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
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* श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निम्न कार्य करवाये जायेंगेः-
– गुरूद्वारा बूढाजोहड़, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित झील का पर्यटन स्थल के रूप में सौंदर्यकरण एवं पेनोरमा निर्माण।
– गुरूद्वारा श्री चरणकमल साहिब, नारायणा में सन् 1707 में श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी के नारायणा स्थित दादू धाम, दूदू में प्रवास करने की याद में श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी के पेनोरमा का निर्माण।’ मुख्यमंत्रा जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना की तर्ज पर मदरसा जन-सहभागिता योजना लागू की जायेगी।
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* संभाग मुख्यालय, कोटा में बालिका फुटबाल, भरतपुर में बालक कुश्ती तथा बीकानेर में साईकि्ंलग अकादमी खोली जायेगी।
* झुंझुनूं में वॉलीबाल अकादमी की स्थापना।
* विशिष्ठ श्रेणी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 60 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना।
* जनजाति समुदाय हेतु राज्य स्तरीय खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।
* जोधपुर, करौली एवं अलवर में पदकववत हंउमे के लिए 4.50 करोड़ रुपये के आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।
* सवाईमानसिंह स्टेडयम में एस्ट्रोटर्फ, मेडिटेशन सेंटर एवं ट्रेनिंग ट्रेक को सिंथेटिक्स बनाने संबंधी कार्यों के लिए 6.35 करोड़ रुपये का व्यय।
* प्रदेश के विभिन्न स्टेडियमों में 3.90 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाये जायेंगे।
* स्टेडियमों के ढांचागत सुधार के लिए PPP योजना लायी जायेगी।
* निजी क्षेत्रा में sports academy स्थापित करने के लिए राज्य सरकार आगामी वर्ष में एक व्यापक नीति लायेगी।
* युवा मामले एवं खेल विभाग के लिए आगामी वर्ष में 106 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 24.30 प्रतिशत अधिक है।
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* 105 ग्राम पंचायतों में, जहां निजी अथवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, एक-एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्न्त किया जायेगा।
* ऐसी ग्राम पंचायतें जहां निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 में 40 से अधिक नामांकन होने पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
* कला संकाय वाले 112 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारंभ की जायेगी।
* कला एवं वाणिज्य संकाय वाले 26 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय प्रारंभ की जायेगी।
* 54 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, 23 में जीव विज्ञान तथा 190 में कृषि विषय खोले जायेंगे।
* राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 29.69 करोड़ रुपये की लागत से कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर तथा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
* शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स एवं मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय में 1 जुलाई 2017 से 10 प्रतिशत की वृद्धि।
* 50 माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जायेगी।
* 133 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष,आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पेयजल सुविधा एवं शौचालय निर्माण के कार्य 74 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
* 58 नवीन विद्यालय भवन एवं 1134 कक्षा कक्ष का निर्माण 114.48 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
* राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 3.60 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
* आगामी वर्ष से कला एवं वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत् मेधावी बच्चों के लिए पृथक से प्रतिभा खोज परीक्षा करवा चिन्हित उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया जायेगा।
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* आगामी वर्ष में 8 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जायेंगे।
* 7 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।
* 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
* 11 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
* 5 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारंभ की जायेगी।
* 8 पुनर्गठित महाविद्यालयों के लिए 48 करोड़ रुपये की लागत से भवन का निर्माण।
* संभागीय मुख्यालयों पर चयनित राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट साईंस लैब की स्थापना।
* 10 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों हेतु Crowd sourced social platform for education की स्थापना की जायेगी।
* राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बाँसवाड़ा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर एवं महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* उच्च शिक्षा के लिए आगामी वर्ष में 1 हजार 399 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 11.01 प्रतिशत अधिक है।
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* सोसायटी एक्ट के संचालित 8 Engineering College को ढांचागत सुविधाओं के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 7.10 करोड़ रुपये किया गया।
* करौली व धौलपुर मे खोले गये Engineering College को 1-1 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी।
* राजकीय engineering college भरतपुर को बालिका छात्रावास एवं अकादमिक ब्लाक के निर्माण हेतु 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान।
* आगामी 2 वर्षों में 34 महाविद्यालयों में Industry Institute Interaction Cell की स्थापना की जायेगी।
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* 50 चिकित्सा संस्थानों को 50 dental chair with X-Ray machine हेतु 2.50 करोड़ रुपये
* धौलपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से नवीन चिकित्सालय भवन एवं क्वाटर्स के निर्माण।
* Up gradation of Blood banks to blood component separation unit at 7 Districts Hospitals.
* 2 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को PHC में, 6 PHC को CHC में तथा 1 CHC को सेटेलाईट अस्पताल में क्रमोन्नत।
* 3 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
* 7 चिकित्सा संस्थाओं की शैय्याओं में बढ़ोतरी।
* बिलाड़ा जिला जोधपुर में Trauma Centre की स्थापना की जायेगी।
* 14 चिकित्सालयों में महिलाओं में Breast Cancer जांच एवं समुचित ईलाज करवाने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा।
’ जिला चिकित्सालय करौली में IPD भवन निर्माण 4 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से
’ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए आगामी वर्ष में 6 हजार 315 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 8.21 प्रतिशत अधिक है।
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* सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर में Heart transplant facilities की सुविधा हेतु 20 करोड़ रुपये।
* जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में ट्रोमा अस्पताल का निर्माण।
* चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से establishment of cath lab machine की स्थापना।
* मेडिकल कालेज परिसर कोटा के द्वितीय तल का निर्माण 29.39 करोड़ रुपये की लागत से।
* Kidney Transplant facility at Medical College, Kota- Rs. 8 Crore.
* मेडिकल कालेज कोटा एवं जोधपुर में Silicosis के उपचार हेतु पृथक विंग की स्थापना।
* Establishment of Skill Labs for Virtual training aids and simulators based education in SMS Medical College, Jaipur, RNT Medical College Udaipur and Jhalawar Medical College.
* A modernized paraplegic treatment wing in Rajasthan University of Health Science.
* चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए आगामी वर्ष में 2 हजार 574 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमान से 33.40 प्रतिशत अधिक
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* 10 क्षार सूत्रा शल्य चिकित्सा इकाई प्रारंभ की जायेगी।
* धौलपुर एवं जयपुर में नये पंच कर्म केन्द्र खोले जायेंगे। साथ ही जैसलमेर व बाड़मेर में आंचल प्रसूता केन्द्र खोले जायेंगे।
* डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में 6 विभागों में 6-6 सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
* राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में तीन स्नातक विभागों को स्नातकोत्तर विभागों में क्रमोन्नयन।
* 13 जिलों में संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों को भी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय का दर्जा दिया जायेगा।
* जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ तथा टोंक में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खोले जायेंगे।
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* सार्वजनिक वितरण प्रणाली के computerization हेतु वर्ष 2017-18 में 18.51 करोड़ रुपये का प्रावधान।
* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017-18 में 397.91 करोड़ रुपये का प्रावधान।
बजट 2017-18 के कर प्रस्तावों के महत्वपूर्ण बिन्दु
वाणिज्यिक कर विभाग
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• लगभग 80 प्रतिशत व्यवहारियां ने जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्राथमिक एनरोलमेंट करा लिया है।
• अधिकारियों को जी.एस.टी कानून सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया है। 75 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में जी.एस.टी नेटवर्क सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया है जो आने वाले महीनों में सभी फील्ड अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देगें।
• हितधारकों को जागरूक करने के लिये संभाग एवं जिला स्तर पर जी.एस.टी कानून तथा जी.एस.टी नेटवर्क सम्बन्धित वर्कशॉप आयोजित किये गये।
• जी.एस.टी. के लिये केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर तथा सिमुलेशन सेंटर जयपुर में स्थापित किये जायेगें।
• संभाग स्तर पर एवं जिला स्तर पर जी.एस.टी. हेल्प डेस्क स्थापित किये जायेगें।
• प्रस्तावित जी.एस.टी अधिनियम को मध्यनजर रखते हुये वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन किया जायेगा।
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• वैट, प्रवेश कर, विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के लिये वर्ष 2015-16 एवं आगे के वर्षों के लिये डीम्ड एसेसमेंट योजना अधिसूचित की जायेगी।
• प्रशमन योजनाओं की शर्तों की पालना न कर सकने वाले सर्राफा, जेम्स एण्ड स्टोन, पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट तथा टेंट व्यवहारियों को राहत। -
विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज, पेनल्टी एवं विलम्ब शुल्क वेव करने के प्रावधान प्रस्तावित।
• मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज एवं पेनल्टी वेव करने के प्रावधान प्रस्तावित।
• ऑनलाइन अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हार्ड कॉपी में प्रस्तुत की गई अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा ग्राह्य करने के प्रावधान किये गये।
• ऑनलाइन जेनरेट किये गये घोषणा पत्रों में त्राटि संशोधन की समयावधि बढ़ाई गई।
• अतिरिक्त कार्य/भुगतान मिलने की दशा में ठेकेदार को पूर्व में जारी मुक्ति प्रमाण पत्रा के लाभ लेने हेतु 60 दिवस की सीमा को बढ़ाया गया है।
• वर्क्स कॉन्ट्रेक्टर को राहत हेतु वर्ष 2015-16 के लिये फॉर्म वैट-40ई में संशोधन की तिथि 31.03.2017 तक बढ़ाई गई।
• वर्ष 2015-16 के वार्षिक रिटर्न फॉर्म वैट-11 को रिवाइज करने की तिथि 15.04.2017 तक बढ़ाई गई।
• राज्य के बाहर से पूर्णतः जॉब वर्क हेतु लाये गये यार्न पर प्रवेश कर से मुक्ति।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को राहत देने हेतु 50 लाख रूपये तक की टर्नओवर वाले विनिर्माताओं को भी कम्पोजिशन का लाभ दिया गया। इनसे टर्नओवर पर दो प्रतिशत कर राशि ली जायेगी।
• 80 रूपये मूल्य तक के कॉम्बीनेशन प्लायर कर मुक्त किये गये।
• सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को राहत देने के उद्देश्य से एक ही स्वामित्व वाले भिन्न-भिन्न उद्यमों में किये गये निवेश को एक साथ नहीं जोड़ने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी।
• बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली ऐसी बंद या रूग्ण इकाईयां, जो आगामी 5 वर्ष में औसत उत्पादन की शर्त पूरा नही कर पाई, तथा जिन्होनें अपनी जमीन का बेचान औद्योगिक प्रयोजनार्थ के अलावा नहीं किया है, को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राहत दी गई।
• ऑनलाईन बुकिंग सर्विस चार्ज पर मनोरंजन कर से छूट दी गई।
• जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के संचालन एवं रखरखाव हेतु विद्युत शुल्क, वॉटर कन्जर्वेशन सेस तथा अरबन सेस से छूट। -
• पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की रीजनल क्नेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत ए.टी.एफ. पर वैट की दर 1 प्रतिशत की गई। -
• राज्य में सरसों तथा तिलहन फसलों के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिप्स 2014 के अन्तर्गत ऑयल मिल्स को भी लाभ दिये गये।
• पिछडे एवं अतिपिछडे क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों में राजस्थान के मूल निवासी को रोजगार प्रदान करने वाली ईकाइयों को अतिरिक्त लाभ। -
• मूल्य परिवर्द्धित कर, प्रवेश कर, तथा मोटर वाहनों पर प्रवेश कर के लिये एमनेस्टी स्कीम अधिसूचित। -
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• नगरीय निकाय/प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल के लीज होल्डर्स द्वारा पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि दिनांक 30.09.2017 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर बकाया लीज राशि के ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
• नगरीय निकायों की तरफ बकाया नगरीय विकास कर की राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर बकाया नगरीय विकास कर के शास्ति व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
• विकास प्राधिकरणों/न्यासों/ आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवंटित आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2017 तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज एवं शास्ति राशि में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
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• उप महानिरीक्षक भीलवाडा एवं बांसवाडा, उप पंजीयक कोटा-प्रथम, लूणी, जैसलमेर, उदयपुर-प्रथम एवं द्वितीय, राजसमंद, मालपुरा, निवाई, चाकसू, शाहपुरा (जयपुर), सांगानेर-प्रथम एवं द्वितीय और भिवाडी में नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।
• वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय कार्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण। आबकारी आयुक्त, उदयपुर मुख्यालय में अतिरिक्त भवन निर्माण, कोटा में आबकारी अधिकारी, निरोधक दल कार्यालय, गंगानगर में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, झुन्झुनू, गंगानगर, चुरू, कोटपुतली में सहायक आबकारी अधिकारी, निरोधक दल कार्यालय तथा नागौर, बारां, कोटा के सहायक आबकारी अधिकारी, निरोधक दल, प्रहराधिकारी कार्यालय तथा लाईन के भवनों का भी निर्माण किया जायेगा।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
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• स्टाम्प रिफण्ड के आवेदन पत्रा ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा दी जायेगी।
• राजधरा एप के माध्यम से अचल सम्पत्ति का मौका निरीक्षण करने की व्यवस्था की जायेगी।
• स्टाम्प वेण्डरों के नवीन अनुज्ञा पत्रा/नवीकरण के प्रार्थना-पत्रा विभाग के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा दी जायेगी।
• राज्य के 200 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंजीयन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
• 100 उप पंजीयक कार्यालयों में ई-स्टाम्प सुविधा प्रदान की जायेगी। -
• पैतृक सम्पत्ति के हकत्यागपत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत का लाभ बुआ और भतीजे के पक्ष में निष्पादित हकत्यागपत्रों पर भी दिया जायेगा।
• वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु निष्पादित इकरारनामों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को तर्कसंगत किया जायेगा।
• 100 से 500 वर्गमीटर तक क्षेत्राफल के वाणिज्यिक भूखण्डों पर भूमि दरों में 5 प्रतिशत एवं 500 वर्गमीटर से अधिक पर 10 प्रतिशत रियायत प्रदान की जायेगी।
• साम्यिक बंधक के संव्यवहार को पूर्ण करने के लिए मुख्य दस्तावेज के अतिरिक्त निष्पादित सहायक दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-5 में संशोधन किया जायेगा।
• मुख्यमंत्रा जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के साथ-साथ प्राईवेट डलवपर्स द्वारा आवंटित आवासों के दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में रियायत का लाभ दिया जायेगा।
• दस्तावेज पंजीयन के समय अधिक जमा स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड के लिए प्रावधान किए जायेंगे।
• खराब स्टाम्प पत्रों के रिफण्ड के लिए तीन माह की समयावधि निर्धारित की जायेगी।
• किरायानामों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना एवं दरों को तर्कसंगत किया जायेगा।
• अनुज्ञप्तिधारी स्टाम्प विक्रेताओं को उनके द्वारा संगृहीत सरचार्ज की राशि पर 1 प्रतिशत पारिश्रमिक दिया जायेगा। -
• पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के विभाजन पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत एवं पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
• अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामा एवं विक्रय का अधिकार देने वाली पॉवर ऑफ अटोर्नी के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत एवं पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
• बिना कब्जे वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये से घटाकर 5 लाख रूपये की जायेगी।
• पारिवारिक समझौता-पत्रा के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटकार 0.25 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
• स्टार्ट-अप, उच्चतर शिक्षा एवं मुद्रा योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण के दस्तावेजों तथा रिवर्स मोरगेज के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी पर प्राप्त 100 प्रतिशत रियायत को दिनांक 31.03.2017 से बढाकर 31.03.2018 किया जायेगा।
• पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 4 लाख रूपये निर्धारित की जायेगी।
• भागीदारी फर्म, प्राईवेट लि0 कम्पनी एवं असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से स्स्च् में रूपान्तरण के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 0.5 प्रतिशत एवं पंजीयन शुल्क घटाकर अधिकतम 10,000/- रूपये किया जायेगा।
• अपंजीकृत एवं अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजों के आधार पर भूमि नियमन के पट्टों का दिनांक 31.12.2017 तक पंजीयन कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी जायेगी।
• नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित अपंजीकृत एवं अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर ब्याज एवं पेनल्टी की शत्-प्रतिशत रियायत दी जायेगी।
• विशेष राहत प्रोत्साहन योजना के तहत लम्बित एवं निर्णीत मुद्रांक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि दिनांक 30.04.2017 तक जमा कराने पर, ऐसी राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में शत्-प्रतिशत रियायत प्रदान की जायेगी।
• 20 वर्ष तक के किरायेनामों पर पंजीयन शुल्क की दर को कम करते हुए देय स्टाम्प ड्यूटी की 20 प्रतिशत की जायेगी।
• बीमार औद्योगिक इकाई के पुर्नजीवन के प्रयोजनों के लिए बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऐसी इकाईयों के ऋणों का आस्ति पुनर्गठन कम्पनी (।ेमज त्मबवदेजतनबजपवद ब्वउचंदल) के पक्ष में असाईनमेंट के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी जायेगी।
• राज्य की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाई नीति-2015 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु बीमार औद्योगिक इकाईयों की अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
• मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं के विकास एवं गाय एवं उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजनों के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर देय सरचार्ज को सभी दस्तावेजों पर प्रभारित किया जायेगा। -
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• यान के श्रेणी परिवर्तन या अनापत्ति प्राप्त कर अन्य राज्य में पंजीकृत होने वाले यानों के लिए एक बारीय कर को रिफण्ड किये जाने की आवेदन अवधि तीन माह के स्थान पर 6 माह किया जाना।
• मोटर वाहन के विक्रय मूल्य को युक्तियुक्त बनाते हुये, मूल्य दिये जाने वाले रिबेट, डिस्काउन्ट एवं रियायत को करगणना के लिये अपवर्जित किया जाना है।
• डम्पर/लोडर श्रेणी के भारयानों के लिये देय मोटर वाहन कर की उच्चतर सीमा 04.10.2002 से रूपये 25,000/- निर्धारित है। इस सीमा को अधिकतम रूपये 35,000/- किया जायेगा।
• व्यवसाय प्रमाण-पत्रा धारक मोटर वाहन विर्निमाता/वाहन डीलर्स को उनके आधिपत्य में रखे जाने वाले यानों के मोटर वाहन फीस की दर को तर्कसंगत किया गया है।
• सनिर्माण उपस्सकर यानों द्वारा देय एकबारीय कर की दर को तर्कसंगत करना।
• 16500 ळटॅ तक की क्षमता के भार यानों, 22 सीट क्षमता तक के संविदा यानों पर्यटक यानों एवं निजी सेवा यानों को 6 किश्तों में एक मुश्त कर जमा कराया जाना।
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• उपनिवेशन क्षेत्रा में कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि 01.04.2017 से 30.09.2017 की अवधि में एकमुश्त जमा कराये जाने पर प्रभारित ब्याज में छूट दी जायेगी।
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• घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की दिनांक 31.12.2016 तक की जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि दिनांक 30.06.2017 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज एवं शास्ति राशि में शत् प्रतिशत छूट दी जायेगी।