जिला प्रभारी मंत्रियों एवं सचिवों के साथ बैठक

जनता से किए जो भी वादे बचे हैं उन्हें ढाई साल में हर हाल में पूरा करना होगा। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले इसके लिए प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को समन्वय के साथ काम कर के बेहतर रिजल्ट देना होगा। इसमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों एवं सचिवों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध रूप से योजनाओं को क्रियान्वित कराएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर स्थिति में लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, तभी हमारा सुराज का संकल्प साकार होगा। इसके लिए सभी अधिकारी पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ जुट जाएं।

श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अगस्त या सितम्बर महीने से राज्य स्तर पर जन सुनवाई शुरू की जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि किस जिले में आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रभारी मंत्री और सचिवों को अपने-अपने जिलों में जन शिकायतों के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

फ्लैगशिप योजनाओं की बारीकी से माॅनिटरिंग हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तथा केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रिन्यान्विति की बारीकी से माॅनिटरिंग की जाए। अधिकारी और मंत्री क्षेत्र में दौरे के समय केवल रूटीन रिपोट्र्स न दें, बल्कि मौके पर सही स्थिति का आकलन कर सरकार को भेजें। जिले के भ्रमण के दौरान मंत्री और अधिकारी रोटेशन से पूरा जिला कवर करें और अपने प्रभार वाले जिलों तक ही सीमित न रहकर दूसरे जिलों में भी विकास कार्याें एवं योजनाओं की समीक्षा करें।

संवेदनशील मुद्दों पर लें स्वतन्त्र फीडबैक

श्रीमती राजे ने निर्देश दिए कि संवेदनशील मुद्दों की निगरानी कानून एवं व्यवस्था की नजर से भी की जानी चाहिए। ऐसे विषय जो कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, उनकी जानकारी जल्द से जल्द गृह सचिव, गृह मंत्री या सम्बन्धित विभाग को दी जाए, ताकि समय पर उचित कदम उठाए जा सकें। उन्होंने साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों से स्वतन्त्र फीडबैक प्राप्त करने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, समन्वय का कार्य विभिन्न विभागों के बीच उलझे किसी प्रकरण का त्वरित निस्तारण करना है, न कि उसे लटकाए रखना।

प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएं

प्रदेशवासियों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर टाॅय बैंक, क्लोथ बैंक और अक्षय कलेवा की तर्ज पर शादी-पार्टियों में बचे भोजन को वंचितों तक पहुंचाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संस्थाओं, काॅरपोेरेट घरानों तथा होटलों आदि का सहयोग लिया जा सकता है।

पंचायतें आगे भी वाद मुक्त बनी रहें

श्रीमती राजे ने कहा कि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अभियान के तहत अब तक करीब 37 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और 260 से अधिक ग्राम पंचायती वाद मुक्त हो गई है। उन्होंने कहा कि वाद मुक्त ग्राम पंचायतें आगे भी वाद मुक्त बनी रहें। साथ ही निस्तारित प्रकरणों की भी माॅनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से प्रदेशभर में रास्तों के विवाद सुलझाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

गांव की गलियां भी दिखनी चाहिए सुन्दर

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों की तरह गांवों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि शौचालय का निर्माण मात्र ही स्वच्छ भारत मिशन की सफलता नहीं है बल्कि गांव की गली-गली सुंदर दिखनी चाहिए। उन्होंने लोगों को जागरूक कर बिजली की छीजत रोकने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए।

खाली सरकारी भवनों का हो समुचित उपयोग

श्रीमती राजे ने कहा कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी भवन खाली हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए अधिकारी ऐसे प्रयास करें कि नये भवन बनाने के स्थान पर खाली भवनों का ही समुचित उपयोग हो ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके और पुराने भवन भी जर्जर नहीं हों।

15 जुलाई से गहन वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 15 जुलाई से गहन वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी। इसके तहत जल स्वावलम्बन अभियान के तहत बनाए गए जलग्रहण ढांचों के आस-पास पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए पौधों की उपलब्धता और दो वर्ष तक उनकी देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रभारी मंत्रियों एवं सचिवों ने विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति और प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मुख्य सचिव श्री ओपी मीणा, विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, जिलों के प्रभारी सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 4 जुलाई 2016