बजट पूर्व संवाद बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास प्रदेश के बजट को अधिक समावेशी, टिकाऊ और विकासोन्मुखी बनाना है। इस दिशा में हमने बजट प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गां की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हमने हर वर्ग के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से सुझाव लेने की परम्परा शुरू की है ताकि धरातल की वास्तविकता जानकर बेहतर बजट तैयार किया जा सके।

श्रीमती राजे सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्वयं सेवी संगठनों, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता मंच, युवाआें, महिलाओं, प्रोफेशनल्स, प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक को सम्बोधित कर रही थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं और कई क्षेत्रों में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इस सफलता में सभी का योगदान है। आपके बहुमूल्य सुझावों से ही लोककल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं बेहतर क्रियान्वयन में हम सफल हो सके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश इसी तरह तेजी के साथ आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक बेहतर बजट बनाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं।

श्रीमती राजे ने कहा कि योजनाओं के निर्माण एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए सभी वर्गों के सुझाव सरकार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बजट प्रावधान किए जाएं, ताकि लोगों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। साथ ही, हमारा यह भी प्रयास है कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए हम बजट में हर वर्ग द्वारा सुझाए गए नवाचारों को शामिल करें।

बैठक में विभिन्न वर्गां के प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों ने राज्य सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष में किए गए कार्यों तथा योजनाओं से समाज के सभी वर्गों को राहत मिली है। बैठक में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तीकरण, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन, खेलों में सुधार, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन सहित अन्य क्षेत्रों के विकास एवं उन्नयन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

श्रीमती राजे ने सभी प्रतिनिधियों एवं विशेषज्ञों के सुझावों को गम्भीरता से सुना और विश्वास दिलाया कि संसाधनों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन सुझावों को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सदस्य, विभिन्न आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्ष, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री पीएस मेहरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 30 जनवरी 2017