मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि आमजन को राहत पहुंचाना ही हम सबका ध्येय है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भण्डार के माध्यम से मिल रही सामग्री बाजार दर से सस्ती हो तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा हो।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चल रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला कलक्टर्स को यह सुनिश्चित करने को कहा कि अन्नपूर्णा भण्डार योजना के तहत उपलब्ध दैनिक उपभोग की वस्तुओं का बिक्री मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं हो।

श्रीमती राजे कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों एवं सचिवों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण सत्र की अध्यक्षता कर रही थीं।

मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर आकस्मिक निरीक्षण करने और गड़बड़ी पाए जाने पर मामलों को सम्बन्धित विभाग के पास दर्ज कराने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री डी.बी. गुप्ता ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि ग्रामीण गौरव पथ के द्वितीय चरण में 1253 करोड़ रुपये के 2086 ग्रामीण गौरव पथ स्वीकृत किए गए हैं, जिनके कार्यादेश शीघ्र जारी हो जाएंगे। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन चार गांवों को ग्रामीण गौरव पथ से जोड़ा जा रहा है और प्रतिदिन औसतन 14 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं।

प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी श्री जे.सी. महान्ति ने अपने प्रस्तुतीकरण में पेयजल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में लगाए गए आरओ प्लांट्स की वस्तुस्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री सुदर्शन सेठी ने जन कल्याण पंचायत शिविर की प्रगति के बारे में जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण के दौरान सांसद एवं विधायक निधि की राशि कम खर्च होने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि इस मद में सांसद या विधायक की ओर से प्रस्ताव आने पर तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर काम पूरा करने में देरी नहीं की जाए। वहीं उन्होंने जिला कलक्टर्स को ‘मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना‘ में चयनित ग्राम पंचायतों की विकास सम्बन्धी रिपोर्ट आगामी 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इन ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की किसी भी समस्या का निस्तारण बकाया न रहे।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने आश्वस्त किया कि इनमें सुधार लाने के समुचित प्रयास किये जा रहे हैं, जिनके अच्छे परिणाम आएंगे।

सचिव, स्कूल शिक्षा श्री नरेशपाल गंगवार ने आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में आइने, अध्यापकों की तस्वीरें एवं ग्रीन बोर्ड लगाने के मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करीब 95 फीसदी माध्यमिक विद्यालयों में हो गई है और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पिछले दो साल में दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड के परिणामों में सुधार पर श्रीमती राजे ने विभाग के प्रयासों की तारीफ की।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती नीलकमल दरबारी ने रबी फसल की तैयारियों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी तथा उद्यानिकी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैं। उन्होंने जिला कलक्टर्स को इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा कि किसानों के काम अटके नहीं।

श्रम विभाग के सचिव श्री रजत मिश्र ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान नेशनल करियर सर्विस से जुड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं आरएसएलडीसी कौशल विकास के क्षेत्र में देश के महत्त्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है। राज्य में श्रमिकों के हित में भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना तथा हेल्पलाइन नम्बर शुरू किया गया है, जो देश का पहला हेल्पलाइन नम्बर है।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने डिस्कॉम कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए ‘मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान‘ तथा ‘डिस्कॉम आपके द्वार‘ अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 3 वर्ष में डिस्कॉम कम्पनियों का राजस्व घाटा कम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी रोकने के लिए जिला प्रभारी मंत्रियों को अजमेर जिले के बिठूर गांव में अपनाए गए नवाचार की भांति अपने जिलों में एक-एक फीडर चुनने के लिए कहा। बिठूर में मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान समझाइश से बिजली चोरी रोकने के लिए प्रेरित किया था। गांव वालों ने इसमें सहयोग किया तो छीजत 46 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत तक आ गई। साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी यात्रा के दौरान किसानों को सौलर पम्प लगवाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया।

महिला एवं बाल विकास सचिव श्री कुलदीप रांका ने ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना‘, महिला एवं बालिका सशक्तीकरण की दिशा में की गई पहल एवं समेकित बाल विकास योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं एवं पालनहार योजना की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अधिकतर योजनाओं के लिए आवेदन भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को सहुलियत हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में लगभग तीन लाख लाभार्थियों की रुकी हुई पेंशन सत्यापन होते ही शुरू कर दी जाएगी।

प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अन्नपूर्णा भण्डार योजना, उचित मूल्य दूकानों से गेहूं का नियमित वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के चिन्हिकरण एवं पोस मशीनों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री के.के. पाठक ने राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से जनाभाव अभियोग निराकरण के विषय के बारे में चर्चा की। उन्होंने सभी जन शिकायतों और अभाव अभियोगों को सम्पर्क पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज करने का अनुरोध किया।

बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसदीय सचिव, सभी विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 24 नवम्बर 2016