सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशनर्स को आॅनलाइन या अन्य माध्यमों से घर बैठे दवा उपलब्ध करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को दवा के लिए भण्डारों पर आने की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को अन्नपूर्णा भण्डार भी प्राथमिकता से स्वीकृत किए जाएं ताकि आमजन को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

श्रीमती राजे बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने विभाग की ओर से संचालित फसली ऋण, दुर्घटना बीमा एवं अन्य योजनाओं की अच्छी प्रगति पर प्रशंसा की और सभी योजनाओं को इसी प्रकार समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किए जाने के निर्देश दिए।

फसली ऋण वितरण में राजस्थान अव्वल

बैठक में बताया गया कि पेंशनर्स को अब सुगमता से दवा उपलब्ध होगी और बिलों का एक अप्रेल से सीधे उनके खातों में भुगतान होगा। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2014-15 में 16 हजार करोड़ रूपए से अधिक के फसली ऋण वितरित कर राजस्थान देशभर में अव्वल रहा।

केवाईसी के लिए 15 फरवरी से अभियान

बैठक में यह भी बताया गया कि सहकारी बैंकों में खाता खुलवाने एवं केवाईसी पूर्ति के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इससे करीब एक करोड़ 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अब तक करीब 15 लाख खाताधारकों की केवाईसी पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गांवों की पैक्स, लेम्प्स एवं ई-मित्र के माध्यम से सदस्य सीधे सहकारी बैंकों के खातों से जुड़ जाएंगे, इससे गांव में ही लेन-देन की सुविधा उपलब्ध होगी।

उपभोक्ता भण्डारों से आॅनलाइन शाॅपिंग

मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भण्डारों द्वारा उदयपुर में केश आॅन डिलीवरी के आधार पर आॅनलाइन शाॅपिंग व्यवस्था संचालित किए जाने की सराहना की और ऐसी सुविधाएं अन्य जिलों में भी शुरू करने के निर्देश दिए। श्रीमती राजे ने विभाग की सभी योजनाओं की गहन समीक्षा की और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में सहकारिता राज्यमंत्री श्री अजय सिंह किलक, मुख्य सचिव श्री सीएस राजन, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्री ललित मेहरा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री प्रेम सिंह मेहरा, शासन सचिव आयोजना श्री अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 9 फरवरी 2016