काॅन्फ्रेन्स में हुए विचार मंथन को धरातल पर उतारें

कलेक्टर-एसपी काॅन्फ्रेंस का तीसरा दिन अंतिम सत्र

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि तीन दिवसीय कलेक्टर – एसपी काॅन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां हुए विचार मंथन को जिलों में धरातल पर उतारें ताकि लोगों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। उन्होंने जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।

श्रीमती राजे कलक्टर-एसपी काॅन्फ्रेंस के अंतिम दिन समापन सत्र को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि काॅन्फ्रेंस के अंतिम दिन विभिन्न विषयों पर हुए सत्रों में आए सुझावों को प्रशासनिक सुधार विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग संकलित कर उन्हें जिला स्तर पर लागू किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने काॅन्फ्रेन्स में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों एवं इसकी तैयारियों में शामिल सभी विभागों के अधिकारियों और उनकी टीम को धन्यवाद भी दिया।

इससे पहले शासन सचिव आयोजना श्री अखिल अरोड़ा ने भामाशाह योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने के लिए सुझाए गए उपायों पर प्रस्तुतीकरण दिया। इसके अलावा प्रमुख शासन सचिव कृषि श्रीमती नील कमल दरबारी ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट – 2016, विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री श्री केके पाठक ने अभाव अभियोगों के प्रभावी निस्तारण एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, आयुक्त नरेगा एवं आपदा प्रबन्धन सचिव श्री रोहित कुमार ने आपदा प्रबंधन एवं नरेगा से योजनाओं के कन्वर्जेन्स पर तथा राजस्थान रिवर बेसिन आॅथोरिटी के चेयरमैन श्री श्रीराम वैदिरे ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान एवं जल संरक्षण पर अपने-अपने समूहों के साथ हुई चर्चा पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिए।

मुख्य सचिव श्री सीएस राजन ने अंत में आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसदीय सचिव, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

त्वरित हो पुलिस वेरिफिकेशन

मुख्यमंत्री ने इससे पहले पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा के अंत में कहा कि जब किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो उसके लिए यह खुशी का मौका होता है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर वह चिन्तित रहता है। उन्होंने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन त्वरित हो और इसके बाद आवेदक को बधाई देते हुए पुलिस सत्यापन पूरा होने की जानकारी दें। इससे आवेदक का मनोबल और पुलिस में उसका भरोसा बढे़गा।

गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पुलिस अधिकारी कम्यूनिटी पुलिसिंग, केस आॅफिसर स्कीम, बीट कांस्टेबल टेªनिंग पर विशेष जोर दें ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो। उन्होंने कहा कि अगले तीन माह में पुलिस थानों एवं चैकियों में स्वीकृत नफरी की शत-प्रतिशत नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री ने आम्र्स एक्ट के संकलन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया।

जयपुर, 6 मई 2016