मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने विद्युत तंत्र में छीजत घटाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की तर्ज पर विशेष फीडर सुधार कार्यक्रम के लिए समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन सहयोग और जनप्रतिनिधियों के समर्थन से यह अभियान सबसे पहले अधिक छीजत वाले फीडरों के लिए शुरू होगा।

श्रीमती राजे शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि छीजत घटाने में आम उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों को भी उपयोग में लाया जाये। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति, आईडीपीएस और उदय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अजमेर के भीमपुरा में हुए छीजत घटाने के नवाचार को दूसरे फीडरों में लागू किया जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को विश्वास में लेकर, बिजली चोरी न करने के लिए उनकी समझाइश करके तथा खराब स्विच और ट्रांसफार्मर आदि उपकरणों, बिजली के तारों को समय पर ठीक करके यदि एक फीडर में छीजत को 46.96 प्रतिशत से घटाकर 17.41 प्रतिशत किया जा सकता है, तो दूसरे फीडरों में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता।

श्रीमती राजे ने कहा कि पहले चरण में राज्यभर में 5 हजार फीडरों में छीजत घटाने के लिए फीडर सुधार के नवाचार अपनाएं। इस अभियान के तहत फीडर प्रभारी, फीडर प्रबन्धन समितियां और गावों के समूह बनाकर जल अभियान की तर्ज पर जनता की सहभागिता से काम करना होगा, जिसमें मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहेगा। साथ ही, बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को दण्डित एवं छीजत घटाने वाले फीडरों के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक सप्ताह में विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली के मीटरों में चोरी के लिए तकनीकी मदद देने वाले संगठित गिरोहों एवं उनके साथ सांठ-गांठ करने वाले विभाग के इंजीनियरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने फीडर सुधार के कार्यों का थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराने का सुझाव दिया।

श्रीमती राजे ने कहा कि इस अभियान के बारे में आमजन और उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न मीडिया माध्यमों का भी उपयोग किया जाए। इसके लिए विद्युत कम्पनियों के अधिकारी एक विशेष टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अखबारों, टीवी चैनलों, रेडियो, सोशल मीडिया तथा मोबाइल फोन के माध्यम से अभियान और राज्य सरकार की नीतियों का प्रचार-प्रसार करें। साथ ही, उपभोक्ताओं की शिकायतें, सुझाव, समाधान और फीडबैक लेने के लिए भी इन्टरनेट, मोबाइल एप, एसएमएस आदि सूचना माध्यमों का उपयोग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना तथा शहरी क्षेत्रों के लिए लागू की गई आईडीपीएस योजना के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कार्य आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव तथा विद्युत कम्पनियों के अध्यक्ष को इन योजनाओं की क्रियान्विति की नियमित माॅनीटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं के साथ-साथ फीडर सुधार की उदय योजना को भी समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर लागू करें।

बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री ओपी मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा, बिजली वितरण कम्पनियों के अध्यक्ष श्री श्रीमत पाण्डे, जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध निदेशक, सलाहकार श्री आरजी गुप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर, 12 अगस्त 2016