‘ऑनलाइन मंडियों’ को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2016 (ग्राम)’ की एक प्रमुख विषेषता होगी। जयपुर में नवम्बर माह में आयोजित होने जा रहे इस विषाल कृषि आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल होने वाले किसानों को ‘इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम)‘ में रजिस्ट्रेशन कराने का परामर्श दिया जायेगा। राजस्थान सरकार की प्रमुख शासन सचिव, कृषि, श्रीमती नीलकमल दरबारी ने आज यह जानकारी दी।
प्रमुख शासन सचिव ने आगे बताया कि अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि तथा किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने के लिए ऑनलाइन मंडी अवधारणा को पहले से आरम्भ कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने अप्रैल 2016 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) का शुभारंभ किया था जिसमें राजस्थान सहित आठ राज्यों की 23 मंडियां जोड़ी गयी थी। 30 सितंबर तक लगभग 200 मंडियों को इससे जोड़ा गया है जिसमें से 11 मंडियां राजस्थान से हैं। ये मंडियां हैं – रामगंज मंडी, पदमपुर, फतहनगर, गंगापुर सिटी, बूंदी, बारां, कोटा अनाज, अटरू, मेड़ता, नागौर और हिण्डौन। राज्य के कृषि विभाग ने ‘ई-नाम‘ पोर्टल से और 15 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
प्रमुख शासन सचिव ने आगे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को बाजार में सीधे अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी और बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। ऑनलाइन होने के कारण इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपज का उचित मूल्य और अधिक से अधिक व्यापारियों तक पहुँच संभव हो सकेगी।
निवेशकों की आसानी के लिए, भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पहचान पत्र ‘उद्योग आधार‘ का ऑनलाइन पंजीकरण आरम्भ किया है। राजस्थान राज्य ‘उद्योग आधार‘ को पूर्ण रूप से ऑनलाइन लागू करने वाले सर्वप्रथम राज्यों में से एक है। ‘सिंगल विंडो सिस्टम‘ निवेशकों को सिंगल आईडी के माध्यम से परियोजना के लिये ऑनलाइन आवेदन करने, अनुमोदन, क्लीयरेंस और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशक भुगतान भी कर सकते हैं।
राजस्थान के कृषि विभाग के विपणन निदेशक, श्री दिनेश यादव ने कहा कि ऑनलाइन मंडियों से जुड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए ‘ग्राम‘ के दौरान किसान समुदाय को इसकी प्रक्रिया और लाभों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। आयोजन में ऑनलाइन मंडियों पर एक समर्पित सेक्षन होगा जिसमें किसानों को परामर्ष दिया जायेगा।
जयपुर, 8 अक्टूबर 2016