राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर रहेगा विषेष जोर

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट में ‘स्मार्ट सिटीज एंड हाईवेज’ विषय पर विशेष सत्र का आयोजन

जयपुर में 19 एवं 20 नवंबर को आयोजित होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट में ‘स्मार्ट सिटीज एंड हाईवेजः रिषेपिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर‘ विषय पर एक विषेष सत्र का आयोजन किया जायेगा।

कार्यक्रम की तैयारियों के अंतिम दौर में राजस्थान सरकार ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठायें हैं। अब तक सरकार ने आवास क्षेत्र में 14 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और सड़क निर्माण पर केंद्रित बुनियादी ढांचे के विकास की बड़ी परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है।

‘सभी के लिए आवास’ योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत राजस्थान में 40 शहरों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ‘अटल मिषन फाॅर रेजुवेनेषन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेषन’ (अमृत) योजना के तहत 29 शहरों की पहचान की गई है। स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित किए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा का चयन किया है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटीज योजना और राजस्थान सरकार द्वारा योजनाबद्ध शहरीकरण के तहत ये शहर निष्चित रूप से दुनिया भर के निवेशकों के लिये विपुल अवसर प्रस्तुत करेंगे। निवासियों और उद्यमियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन चारों शहरों में अर्बन डिजिटल एवं टेलीकम्यूनिकेषन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है कि

“तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। यह महत्वपूर्ण है कि किफायती आवास, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जन परिवहन एवं वायु की गुणवत्ता के लिए बढ़ती मांग के अनुसार हमारी योजना और संसाधनों का निर्धारण किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि इन मांगों को पूरा करने के क्रम में हम 22,551 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में सफल रहे हैं।”

अच्छी गुणवत्ता एवं सुरक्षित राजमार्ग प्रदान करने के लिये राज्य ने अपनी सीमाओं के भीतर सड़क संपर्क सुधारने में भी निवेश किया है। राजस्थान द्वारा राज्य में 20,000 किलोमीटर राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को तैयार करने के लिए पीपीपी/ईपीसी मॉडल पर आधारित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। पीपीपी वार्षिक परियोजनाओं के तहत एडीबी/वल्र्ड बैंक, दोनों से 500 मिलियन अमेरिकन डाॅलर के ऋण का करार किया गया है। इस तरह की परियोजनाओं में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर मलेशियाई सरकार की ओर से प्रस्ताव मिला है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों, अंतर-राज्यीय संपर्क सड़कों, महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों तथा सड़क ओवरब्रिज के लिए राजस्थान में 25,445 करोड़ रुपयों की सड़क निर्माण परियोजनाओं की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, नवीन भारतमाला योजना के तहत, राजस्थान में सीमा सड़कों का कार्य शुरू किया जाएगा।

‘रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट’ के दौरान ‘स्मार्ट सिटीज एंड हाईवेज’ विषय पर होने वाले सत्र की अध्यक्षता करने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के निदेषक श्री अरुण नंदा ने कहा “गत कुछ वर्षों में राजस्थान सरकार के साथ हमारा अनुभव बेहद सकारात्मक रहा है। औद्योगिकीकरण और रोजगार उत्पन्न करने की हमारी संयुक्त पहल – महिंद्रा वल्र्ड सिटी ने जेसीबी, इंफोसिस, ड्यूश बैंक, रेक्सम एवं अन्य कईं कंपनियों द्वारा निवेष को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। यह सरकार के अधिकारियों की सक्रिय दृष्टिकोण की वजह से संभव हो पाया है। अपने प्रगतिशील सुधारों, नीतिगत व्यवस्थाओं और कौशल विकास की पहलों के साथ, मुझे यकीन है कि संभावित निवेशकों को अपने व्यवसाय की सफलता के लिये राजस्थान एक बड़ा भागीदार लगेगा।”

‘स्मार्ट सिटीज एंड हाईवेज’ विषय पर होने वाला सत्र शहरी बुनियादी ढांचे को पुनःआकार देने पर केंद्रित होगा जिससे राज्य के नागरिक लाभान्वित होंगे और राजस्थान निवेशकों के लिये व्यापार का अनुकूल गंतव्य बनेगा। राजस्थान के शहरी विकास एवं आवास मंत्री, श्री राजपाल सिंह शेखावत; सिस्को सिस्टम्स के प्रबंध निदेशक श्री आमेर अजीमी; ग्रुप्पो जिओवानी कॉन्फिन्डुस्ट्रिा् वेनेटो, इटली के प्रेसिडेंट, श्री जिओरडानो रैयल्लो; एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के प्रेसिडेंट, श्री कमल माहेश्वरी एवं नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के डायरेक्टर, प्रोफेसर जगन शाह इस सत्र में भाग लेंगे।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरषिप समिट के बारे मेंः

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरषिप समिट 19-20 नवम्बर, 2015 को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में राजस्थान में निवेश के माहौल और अवसरों पर वार्ता करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख निवेशक और नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व, अधिकारी, स्थानीय व्यापार जगत के लीडर्स एक मंच पर आयेंगे। यह समिट सीआईआई के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है। समिट के दौरान थिमेटिक सेमिनार, कन्वेंषन, पैनल डिस्कषन, डिस्कषन फोरमस्, बी 2 बी व बी 2 जी मीटिंग्स, एग्जीबिषन पैवेलियन एवं अन्य नेटवर्किंग कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार को आषा है कि इस समिट के परिणामस्वरूप राज्य में वैश्विक निवेशकों का रुझान और निवेष के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ेगी। अधिक जानकारी के लिये कृपया विजिट करेंः http://resurgent.rajasthan.gov.in/

जयपुर, 14 नवम्बर 2015