जयपुर, 13 दिसम्बर। राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को जनपथ पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के विकास एवं जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं
शिक्षा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में विद्यार्थी मित्र जैसे संविदाकर्मियों का प्रकरण काफी समय से लम्बित है तथा न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहा है। इससे जुड़ी पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके शीघ्र ही नये नियमों के तहत ‘‘विद्यालय सहायक’’ का एक नया कैडर बनाकर भर्ती होगी।
- किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज रहित ऋण की योजना पूर्ववत चालू रहेगी।
- अवैध खनन, अतिक्रमण एवं आबकारी अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिये विभाग ने अलग-अलग फोर्स गठित की थी। इससे कार्य ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। एक अलग से आरएसी बटालियन खोलने की मंजूरी दी है। जिसमें पहले से चयनित एक हजार व्यक्तियों को समायोजित किया जायेगा।
- अब नौकरी के लिये आवेदन में 1 जनवरी, 2015 से न नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र और न नहीं राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन की आवश्यकता होगी। जनवरी से स्व प्रमाणित दस्तावेजों को मान्यता।
- सभी कर्मचारियों के सेवा रिकाॅर्ड का कंप्यूटरीकरण होगा।
- बाड़ला (जोधपुर) फेज-2 में 700 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना होगी तथा संयुक्त उपक्रम में बाड़ला फेज-3 तथा जैसलमेर में 1000-1000 मेगावाट के 2 सोलर पार्कों की स्थापना होगी।
- पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देश की नदियां जोड़ने का सपना हम पूरा करेंगे। फाॅर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत नदियों को जोड़कर कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाकर कृषि उत्पादन बढ़ायेंगे। पीने के पानी के लिये वाटर ग्रिड की स्थापना होगी। रीवर बेसिन एवं जल उपयोगिता अथाॅरिटी के गठन के लिए नया कानून बनेगा।
- सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के 225 कान्स्टेबलों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए केवल सहरिया जनजाति के आवेदकों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित होगी।
- सुराज संकल्प वादे के अनुसार मूंडला (जयपुर) में स्थापित अम्बेडकर पीठ को पुनर्जीवित किया जायेगा।
- प्रथम चरण में 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1113 करोड़ रूपये की लागत से 2119 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन की सुविधा के लिए 1600 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा।
- वर्ष 2010 की पाॅलिसी में शिथिलता देते हुए उन कृषि उपज मण्डियों जिनमें यार्ड के आवश्यक विकास कार्यो के पश्चात राशि बचत में रहती है, अन्य किसी केन्द्रीय/राज्य योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाली सड़कों के निर्माण की छूट।
- वर्ष 2013 में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक की सीधी भर्ती परीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका से प्रभावित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की मैरिट सूची जारी कर नियुक्तियां प्रदान की जायेंगी। आरक्षित वर्ग के पदों को नियमानुसार सुरक्षित रखेंगे। इन पदों पर नियुक्ति संबंधी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका के अंतिम निर्णय के पश्चात् लिया जायेगा। इससे लगभग 12 से 15 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
- सुराज संकल्प पत्र के वादे के मुताबिक एक परीक्षा (त्म्म्ज्) के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती का महत्वपूर्ण निर्णय। त्म्म्ज्.2014 की परीक्षा आयोजित होगी।
- महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये पुनः लागू की गई भामाशाह योजना में हर बीपीएल परिवार की मुखिया महिला के खाते में दो किश्तों में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर होगी। इस कार्ड का एकीकरण प्रधानमंत्री की जन-धन योजना के साथ भी किया जायेगा, जिससे कि अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा।
- जनजाति क्षेत्र के लिए अलग सेवा नियम व सर्विस केडर बनाया गया है। इससे जनजाति क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। अगले वर्ष 17 हजार युवाओं को जनजाति क्षेत्र में सरकारी नौकरी दी जायेगी।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप को पूरा करने के लिए जनजाति क्षेत्र हेतु एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- देवनारायण योजना में अगले पांच वर्षाें के लिए 500 करोड़ का पैकेज स्वीकृत।
- प्रदेश की प्रत्येक पंचायत ब्लाॅक व जिला स्तर पर आईटी युक्त अटल सेवा केन्द्र स्थापित होंगे। इनमें अलग-अलग सेवाओं से संबंधित आवेदन पत्र कम्प्यूटर पर ही भरे जा सकेंगे। इनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग हो सकेगी, ई-मित्र की सुविधा उपलब्ध होगी व आने वाले समय में बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी।
- राज्य में वीजा एवं पासपोर्ट के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट तथा लोगों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आॅनलाइन उपलब्ध कराना शुरू किया गया है।
- प्रदेश में रिफाइनरी लगाने के प्रोजेक्ट को रिनिगोशिएट करते हुए राज्य के हितों के अनुरूप रिफाइनरी की स्थापना की जायेगी।
- प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। प्रदेश में योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा।
- केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्री श्रीमती उमा भारती की घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने बताई
- एआईबीपी (एक्सिलरेटिड इरीगेशन बेनीफिट प्रोग्राम) के तहत नर्बदा नहर परियोजना में 2014-15 के लिए 54 करोड़ रुपये और गंग नहर परियोजना के लिए 13 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- बीसलपुर सीएडी के लिए 10.5 करोड़ रुपये तथा चम्बल सीएडी के लिए 15 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- नदियों को जोड़ने की दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत ब्राह्मणी नदी को बनास नदी से तथा पार्वती-कालीसिंध को जोड़कर धौलपुर व अन्य क्षेत्रों को लाभान्वित किया जायेगा। इनकी डीपीआर बनाने व इन्हें फण्ड करने के लिए भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत है।
- फाॅर वाटर कंसेप्ट पर आधारित वाटरशैड कार्याें के लिए 4 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे।
- 13वें विŸा आयोग के जरिए 100 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए साढे़ 400 करोड़ रुपये मिलेंगे।
- केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की घोषणाएं
- राजस्थान में सेटेलाइट पोर्ट के रूप में ड्राई पोर्ट स्थापित होगा।
- दिल्ली-जयपुर हाइवे जून 2015 तक पूर्ण करवाया जायेगा।
- कोटा-झालावाड़ सड़क मार्ग पर पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 15 दिन के भीतर कार्य शुरू।
- आने वाले 1 वर्ष में राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत के और सड़क कार्य होंगे।
- राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर बाॅडीज एवं सी पोर्ट पर उतरने में सक्षम हवाई जहाजों के लिए अनुमति मिल सकेगी।
- प्रदेश में सीमेंट कंकरिट रोड बनाने के लिए केन्द्र के अनुबंध के अनुरूप राज्य को भी 120 रुपये (टैक्स एवं ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग) मिलेगी सीमेंट।
ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल
- केन्द्र द्वारा राज्य में 12 हजार करोड़ रुपये लागत की ट्रांसमिशन लाइने डाली जायेगी।
- विद्युत तंत्र में सुधार के लिए राज्य को आगामी 3 वर्ष में 5 हजार करोड़ रुपये का अनुदान व 5 हजार करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा।
- राज्य में 3 नये सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होंगे। दो जोधपुर व एक जैसलमेर में। इनमें 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा केन्द्र सरकार इसके लिए 540 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
- विद्युत बचत के लिए प्रदेश के 10 शहरों अलवर, पुष्कर, भिवाड़ी, चूरू, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली एवं माउंट आबू में केन्द्र सरकार द्वारा स्ट्रीट लाईट में एलईडी बल्ब लगाये जायेंगे।
- विद्युत सब स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए केन्द्र से 183 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
- प्रदेश की 2785 स्कूलों में लड़कें एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग 4950 शौचालय बनेगे।
सौगातें
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग की 3 हजार 830 करोड़ रुपये लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास। नागौर बाईपास से नेतरा ग्राम, नेतरा से मंडोर, पाढी से दाहोद, करौली से धौलपुर, बीकानेर से फलौदी, फलौदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, जोधपुर से पचपदरा, बागुण्डी से बाड़मेर, जयपुर एवं अलवर में जनआवास परियोजना। इंस्टीट्यूट आॅफ ड्राइविंग टेªनिंग एण्ड रिसर्च-रेलमगरा (राजसमंद), आॅटोमेटेड ड्राइवर्स टेªनिंग टेस्टिंग एण्ड स्किल्स इंस्टीट्यूट-अजमेर का लोकार्पण।
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