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जोधपुर के तिंवरी गांव में 366 करोड़ की जलदाय योजना का शिलान्यास कृषि उपज मण्डी के अध्यक्षों का मानदेय होगा दोगुना

जयपुर, 21 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य की विभिन्न श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों के अध्यक्षों का मानदेय दोगुना करने की घोषणा की है। अब विशिष्ट एवं अ श्रेणी की कृषि उपज मण्डी के अध्यक्षों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के स्थान पर छह हजार रुपये प्रतिमाह तथा ब, स तथा द श्रेणी की कृषि उपज मण्डी के अध्यक्षों को प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय के स्थान पर चार हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। उन्होंने अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को मिलने वाले बैठक भत्तों में भी वृद्धि की घोषणा की।

श्रीमती राजे रविवार को जोधपुर जिले के तिंवरी गांव में 366 करोड़ 63 लाख रुपये लागत की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना आर.जी.एल.सी.आर.डी. 159.15 से पांचला-घावड़ा के शिलान्यास समारोह के अवसर पर उपस्थित विशाल जनसमुदाय को सम्बोधित कर रही थीं। इस पेयजल योजना से 59 गांव एवं 892 ढ़ाणियों के निवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत 550 ट्यूबवैल एवं 1090 पशु खेलियां भी बनाई जायेंगी।

600 आर.ओ. प्लान्ट लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लोराईड़ समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एक वर्ष में 600 आर.ओ. प्लान्ट स्थापित किए हैं। प्रदेश में भूजल के अत्यधिक गहरा हो जाने के कारण प्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। आमजन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

श्रीमती राजे ने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। पिछली सरकार ने विद्युत क्षेत्र में 77 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हम पर छोड़ा और विद्युत तंत्र को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। हमने सौर ऊर्जा नीति भी बनाई है, इसमें जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर में सोलर एनर्जी के 5000 मेगावाट क्षमता के कार्य तेजी से होंगे। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान देने का वादा किया है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रथम चरण में 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 113 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 119 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया जायेगा। ये कार्य जल्दी ही शुरू हो जायेंगे। साथ ही सड़कों के मिसिंग लिंक के कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि 2013 की तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति का कार्य शीघ्र किया जायेगा, इसमें आरक्षित पद सुरक्षित रखे जायेंगे।

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे हंै। राज्य में सात नए मेडीकल काॅलेज खुलेंगे। इससे हमें 1100 नई सीटें मिलेंगी। भामाशाह योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत डेढ़ करोड़ परिवारों की महिला मुखियाओं को कार्ड मिलेंगे। सभी सरकारी योजनाओं का पैसा इसी खाते में जमा होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के अंत तक इसमें स्वास्थ्य योजना को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा। साथ ही राशन की सामग्री भी इसी कार्ड के माध्यम से उपलब्ध हो, इसके प्रयास किए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ऊंट को राज्य पशु का दर्जा देने के निर्णय को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ आम जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील की। श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने के प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो गया है। समारोह में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने भी विचार व्यक्त किए।