मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रदेश की 47 नवगठित पंचायत समितियों एवं 723 ग्राम पंचायतों के लिए 1569 नवीन पदों, स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स में 320 पदों, 21 नई स्थापित होने वाली अदालतों में 310 पदों सहित विभिन्न संवर्गों के कुल 2199 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
श्रीमती राजे ने इन पंचायत समितियों के लिए विकास अधिकारी, सहायक सचिव, प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, प्रत्येक के 47-47 पद, कनिष्ठ अभियंता तथा वरिष्ठ लिपिक के 94-94 पद, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारियों के 188-188 पद सृजित किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम सेवक पदेन सचिव के 723 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
इसी के साथ श्रीमती राजे ने प्रदेश में आपदा प्रतिसाद बल (स्टेट डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्स) के लिए विभिन्न संवर्गों के 320 नए पदों का सृजन कर बल के लिए वाहन, हथियार, गोला-बारूद एवं भवन के लिए 14.51 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2015-16 में की गई बजट घोषणा के क्रम में स्थापित किए जाने वाले 4 एमजेएम न्यायालयों में 66 नए पदों, पांच मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के लिए 65 पदों, 10 एडीजे कोर्ट के लिए 159 पदों तथा दो विशेष न्यायालयों (महिला उत्पीड़न प्रकरण) के लिए 20 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
जयपुर, 27 अप्रेल 2015