मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि जो कांग्रेस हमारी सरकार पर महंगी बिजली खरीदने का आरोप लगा रही है वह यह क्यों नहीं बताती कि जेबें भरने के लिए बजरी के साथ-साथ बिजली खरीद का यह अनुबन्ध भी उन्हीं की गहलोत सरकार का था। क्या-क्या नहीं किया कांग्रेस ने, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में उसके मंत्री जेल गये। टीवी पर कांग्रेस के मंत्रियों को पैसे लेते हुए दुनिया ने देखा। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार का पर्याय कांग्रेस अब दुष्प्रचार पर उतर आई है।
श्रीमती राजे शनिवार को सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी समाराम गरासिया, फलासिया में झाडोल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल खराड़ी, चुराड़ा में कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भीमा भाई डामोर, मुगाना में धरियावाद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गौतम लाल मीणा, पीपलखूंट में घाटोल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हरेन्द्र निनामा एवं बांसवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी हकरू मईड़ा के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही थीं।
पांच साल में हमने नहीं किया कोई करार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने तो इन पांच सालों में पारंपरिक स्रोत की बिजली खरीद के लिए किसी निजी कंपनी से कोई करार नहीं किया। बिजली खरीद के करार लंबी अवधि के (25 वर्ष) होते हैं जो पिछली गहलोत सरकार ने किए। इन अनुबंधों की वजह से ही निजी कंपनी से बिजली खरीदी गई। आवश्यकता न होते हुए भी कांग्रेस ने साल 2013 में चुनाव से पहले एक हजार मेगावाट बिजली खरीदने का करार किया। जिसे हमने घटाकर पांच सौ मेगावाट किया।
श्रीमती राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने तो उन्हीं दरों पर बिजली खरीदी जिनका अनुबंध कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव 2013 से पहले अडानी से किया था। कांग्रेस की फितरत को सब जानते हैं।
बजरी के ठेकों पर किसने साइन किए ?
श्रीमती राजे ने कहा कि गहलोत सरकार के समय चुनावी चंदे के लिए बजरी के ठेके दिए गए। जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमारी सरकार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने सवाल किया कि उस समय की सरकार के मुखिया बताएं कि उनके समय हुए बजरी के ठेकों पर किसने साइन किए?
मुख्यमंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार ने राज्य में बजरी खनन के लिए तहसीलवार बड़े आकार के प्लॉट बनाकर वर्ष 2012-13 में 82 एलओआई (मंशापत्र) जारी किए। बड़े आकार के तहसीलवार प्लॉट बनाने से एक ही गु्रप ने राज्य के लगभग पूरे बजरी खनन क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया था।
कांग्रेस ने 50 साल तक किसानों को कर्जदार रखा
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक प्रदेश के किसानों का भला नहीं किया उल्टे उन्हें कर्जदार बना दिया। हमारी सरकार ने प्रदेश के तीस लाख किसानों के कर्ज माफ किए। उनके लिए बिजली की दरें नहीं बढाई। साथ ही उन्हें मुफ्त बिजली दी।
सिरोही/उदयपुर/प्रतापगढ़/बांसवाड़ा/जयपुर, 1 दिसम्बर 2018