जयपुर, 01 जनवरी। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की पहल पर विभिन्न विभागों, सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत संविदा आधारित कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवा अवधि बढ़ाने, नियमितीकरण तथा सेवा भर्तियों से संबंधित समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिये तीन स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। इसके तहत विभागीय एवं राज्य स्तर पर स्थायी समितियों तथा मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है।

राज्य स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया गया है। इस समिति में सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री युनूस खान तथा सहकारिता राज्य मंत्री श्री अजय सिंह सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं। वहीं विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष तथा राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा डाॅ. श्याम एस. अग्रवाल की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को उनके राजकीय आवास पर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे लोग अपने ज्ञापन प्रस्तुत कर उनसे उचित कार्यवाही करने का निवेदन कर रहे हैं। श्रीमती राजे ने इन कार्मिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी समितियां गठित करने के निर्देश दिये, जिससे कि इनके मामलों में न्यायपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

इस निर्णय के तहत अब संबंधित कार्मिकों को अपने विभाग के विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति तथा राज्य स्तरीय मामलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति को अपने ज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे।

विभागीय स्तर पर स्थायी समिति में एक वरिष्ठ विभागीय अधिकारी एवं लेखा सेवा के अधिकारी को शामिल किया गया है। यह समिति प्रस्तुत ज्ञापनों का अध्ययन कर उनमें वर्णित समस्याओं के प्रभावी निराकरण के लिये सुझाव देगी। यह स्थायी समिति अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति को प्रस्तुत करेगी।

राज्य स्तरीय समस्याओं के ज्ञापन राज्य स्तर पर गठित स्थायी समिति को प्रस्तुत किये जा सकेंगे। यह समिति विभागाध्यक्षों से प्राप्त ज्ञापन एवं राज्य स्तर पर सीधे प्राप्त ज्ञापनों पर विभागवार अध्ययन कर उनमें वर्णित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अपने सुझाव मंत्रीमण्डलीय उपसमिति को प्रस्तुत करेगी। यह समिति किसी भी विभागाध्यक्ष को आवश्यकतानुसार अपने साथ सहयोजित (को-आॅप्ट) कर सकेगी। मंत्रिमण्डलीय उप समिति ज्ञापनों का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।